Shikshak Bharti : शिक्षक भरतीसंदर्भात मोठी अपडेट, TET गैरप्रकार रोखण्यासाठी नवीन समिती स्थापन, नेमकी काय आहे प्रक्रिया?
Maharashtra State Council of Examination Teacher Bharti 2026: राज्यातील शिक्षक पदभरती प्रक्रियेत राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा प्रशासकीय बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत शिक्षण आयुक्त कार्यालयामार्फत राबवली जाणारी 'पवित्र पोर्टल' (Pavitra Portal) शिक्षक भरती प्रक्रिया आता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे (MSCE) सोपवण्यात आली आहे. मंगळवारी, 30 डिसेंबर रोजी याबाबतचा अधिकृत निर्णय जाहीर करण्यात आला. शिक्षक पदभरती ही एक निरंतर चालणारी आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याने शिक्षण आयुक्त कार्यालयाचा बराच वेळ यात खर्च होत होता. यामुळे महत्त्वाच्या शैक्षणिक धोरणांच्या अंमलबजावणीवर विपरित परिणाम होत असल्याचे कारण सरकारने दिले आहे.
नवीन 'सुकाणू समिती' आणि जबाबदारी
भरती प्रक्रियेचे नियोजन आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सरकारने एका सुकाणू समितीची (Steering Committee) स्थापना केली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद स्वतः शिक्षण आयुक्तांकडे असेल. समितीमध्ये परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष, SCERT चे संचालक, तसेच प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालक सदस्य म्हणून काम पाहतील, तर परीक्षा परिषदेचे आयुक्त हे सदस्य सचिव असतील. परीक्षेचे आयोजन आणि प्रत्यक्ष निवड प्रक्रिया एकाच संस्थेकडे असणे अधिक सोयीचे ठरेल, असा दावा सरकारने केला आहे. राज्यात 2017 पासून ही भरती प्रक्रिया आयुक्त कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली राबवली जात होती.
हेही वाचा – HSRP Number Plate: नंबर प्लेट बदलली नाही? HSRP ची मुदत संपल्यानंतर वाहनधारकांना दंड की दिलासा?
उमेदवारांमध्ये चिंतेचे आणि नाराजीचे वातावरण
सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी शिक्षक पात्रताधारकांमध्ये मात्र संभ्रमाचे वातावरण आहे. विशेषतः 2018 आणि 2019-2020 मध्ये झालेल्या 'टीईटी' (TET) परीक्षेतील गैरप्रकार आणि घोटाळे राज्यभर गाजले होते. या घोटाळ्यांनंतर मोठी कारवाई झाली असली तरी, अलीकडच्या परीक्षांमध्येही पेपरफुटीच्या (Paper Leak) चर्चा रंगल्या होत्या. ज्या संस्थेचा कारभार मागील काही वर्षांपासून संशयाच्या भोवऱ्यात आहे, त्यांच्याकडे ही महत्त्वाची जबाबदारी दिल्यास निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता (Transparency) राहील का? असा प्रश्न उमेदवारांकडून उपस्थित केला जात आहे.
"आयुक्त कार्यालयाकडूनच व्हावी प्रक्रिया"
या निर्णयावर भावी शिक्षकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटने'चे अध्यक्ष संदीप कांबळे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ही स्वायत्त संस्था असली तरी तिचा कारभार वादाच्या भोवऱ्यात राहिला आहे. त्यामुळे अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीची (TAIT) सर्व कार्यवाही शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडूनच केली जावी, अशी सर्वसामान्य उमेदवारांची भावना आहे. निवड प्रक्रिया पुन्हा एकदा जुन्या घोटाळ्यांच्या छायेखाली जाऊ नये, अशी भीती या निमित्ताने व्यक्त होत आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.