आधार कार्डच्या सक्तीविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज निर्णय झाला. आधार कार्डमुळे गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन होत असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर 4 महिन्यांपासून आधाराच्या सक्तीला आव्हान देणाऱ्या जवळपास 27 याचिकांवर सुनावणी सुरु होती, याप्रकरणाच्या सर्व चर्चानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय सुरक्षित ठेवला होता.
आधार कार्ड गोपनीयता कायदाचा भंग होणार नसून कोणतीही खासगी संस्था नागरिकांकडून आधारकार्ड मागू शकत नाही. याशिवाय, शाळा आणि महाविद्यालयंही आधारसक्ती करू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल कोर्टानं दिला आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या पीठानं याबाबत सुनावणी केली आहे, घटनेनुसार गोपनीयता हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे.
याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयानं आणखी 2 ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. त्यातील पहिला अत्यंत महत्वाचा म्हणजे आधार कार्ड वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
दुसरा महत्वाचा निकाल काही महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या कार्यवाहीचं थेट प्रक्षेपण करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं तयारी दर्शवली आहे.
मात्र अयोध्या आणि आरक्षणासंदर्भातील संवेदनशील प्रकरणं सोडून इतर खटल्यांचं थेट प्रक्षेपण पाहता येणार आहे. याची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयातूनच होणार असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
आणि तिसरा निकाल आरक्षणासंदर्भातला…. सर्वोच्च न्यायालयानं अनुसूचित जाती-जमाती(SC/ST)च्या कर्मचा-यांना नोक-यांमधल्या बढत्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. परंतु हे आरक्षण देण्यासंदर्भातील निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यायचा असल्याचंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानं हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यासही नकार दिला आहे.
