नवी दिल्ली : बाजारातून पॅकेज्ड फूड खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. बिस्किट, नमकीन, सॉस, चिप्स, इंस्टंट फूड किंवा इतर पॅकबंद पदार्थांमध्ये साखर, मीठ किंवा फॅटचे प्रमाण जास्त असल्यास त्याची माहिती पॅकेटच्या पुढील भागावर स्पष्टपणे देण्याची तयारी सुरू आहे. या प्रस्तावित फ्रंट-ऑफ-पॅक वॉर्निंग लेबलच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अन्न सुरक्षा नियामक FSSAIला कडक प्रश्न विचारले आहेत.
सध्या पॅकेज्ड फूडच्या मागील बाजूस न्यूट्रिशन टेबल असते. मात्र, त्यातील आकडे समजून घेण्यासाठी ग्राहकाला बारकाईने माहिती वाचावी लागते. प्रस्तावित फ्रंट-ऑफ-पॅक लेबलिंगचा उद्देश ग्राहकाला उत्पादनातील चिंतेच्या पोषक घटकांची माहिती पॅकेटच्या पुढील बाजूवरच सहज समजावी, हा आहे.
FSSAIने यासाठी लाल रंगाच्या सहा कोपऱ्यांच्या म्हणजेच हेक्सागोन आकाराच्या चेतावणी चिन्हाचा प्रस्ताव मांडला आहे. या चिन्हावर ‘High Sugar’, ‘High Salt’ किंवा ‘High Fat’ अशा स्वरूपाची माहिती देण्याची कल्पना आहे. सुरुवातीच्या प्रस्तावानुसार एखाद्या उत्पादनात ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा किमान दोन घटक जास्त असल्यास अशी चेतावणी देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जर साखर, मीठ किंवा फॅट यापैकी एखाद्या एका घटकाचे प्रमाणच ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक असेल, तर ग्राहकाला त्याची स्पष्ट सूचना मिळायला हवी का, यावरही न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच दोन टप्प्यांमध्ये नियम लागू करण्याची गरज काय, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
या चेतावणीसाठी नेमकी मर्यादा कशी ठरवायची, हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. FSSAIने २०२४च्या ICMR-NIN आहारविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे निकष ठरवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र, खाद्य उद्योगाने १०० ग्रॅम किंवा १०० मिलीलीटर या प्रमाणावर मूल्यांकन करण्याऐवजी प्रत्यक्ष सर्व्हिंग साइजचा विचार करावा, अशी भूमिका घेतली आहे. उदाहरणार्थ, लोणचे किंवा सॉससारखा पदार्थ ग्राहक एका वेळी १०० ग्रॅम खात नाही, असा उद्योगाचा युक्तिवाद आहे.
लाल रंगाच्या चिन्हाबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. भारतात लाल आणि हिरव्या रंगांचा वापर खाद्यपदार्थांच्या शाकाहारी किंवा मांसाहारी ओळखीशी जोडला जात असल्याने लाल चिन्हामुळे ग्राहकांमध्ये गैरसमज होण्याची शक्यता आहे का, याचाही विचार करण्यास FSSAIला सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, या नियमांच्या अंमलबजावणीला अद्याप अंतिम स्वरूप आलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने FSSAIकडून स्पष्ट वेळापत्रक आणि वैज्ञानिक आधाराबाबत माहिती मागितली आहे. पुढील सुनावणीत या प्रस्तावाला कोणते स्वरूप मिळते, याकडे खाद्य कंपन्यांसह ग्राहकांचेही लक्ष लागले आहे.
नियम लागू झाल्यास ग्राहकांसाठी पॅकेज्ड फूड निवडताना निर्णय घेणे सोपे होऊ शकते. पॅकेटच्या मागील बाजूवरील आकडे शोधण्याऐवजी उत्पादनातील जास्त साखर, मीठ किंवा फॅटबाबत पुढील बाजूवरच स्पष्ट इशारा मिळण्याची शक्यता आहे.
