नवी दिल्ली : शिवसेना (UBT) नेते आणि लोकसभा खासदार अरविंद सावंत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नोटीस बजावली. या याचिकेत लोकसभा अध्यक्षांच्या 18 जुलै रोजीच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या निर्णयाद्वारे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिस्पर्धी शिवसेना गटात 'विलीन' होण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शिवसेना (UBT) च्या सहा खासदारांच्या कृतीला मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने या टप्प्यावर कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.
अरविंद सावंत यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी असा युक्तिवाद केला की, नऊपैकी सहा खासदार हे शिवसेना (यूबीटी) च्या चिन्हावर निवडून आले होते. त्यांच्याविरुद्ध अपात्रतेची कोणतीही कार्यवाही प्रलंबित नव्हती. "नऊपैकी सहा खासदार माझ्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले होते. त्यांच्याविरुद्ध अपात्रतेची कोणतीही कार्यवाही प्रलंबित नाही आणि पक्षविलीनीकरणाचा निर्णय घेण्याचा प्रश्नच उद्भवलेला नाही. हा मुद्दा संसदीय लोकशाहीच्या गाभ्याशी संबंधित असून त्यातून घटनात्मक नैतिकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात," असे कामत यांनी सांगितले.
तर लोकसभा सचिवालयाच्या परिपत्रकाला आव्हान देताना, कामत यांनी असा युक्तिवाद केला की, अध्यक्षांनी कोणताही आदेश पारित न केल्यामुळे सुधारित पक्षीय स्थितीमध्ये त्या सहा खासदारांना प्रतिस्पर्धी शिवसेनेचे दाखवण्यात आले आहे. "कायद्याच्या दृष्टीने कोणताही विलीनीकरण झालेला नाही आणि विलीनीकरणाला मान्यता देणारा कोणताही आदेशही नाही. केवळ एका परिपत्रकाद्वारे पक्षाशी असलेली संलग्नता बदलता येत नाही," असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यांनी पुढे नमूद केले की, सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर नऊ खासदार असलेल्या शिवसेनेचे (यूबीटी) संख्याबळ आक्षेपार्ह परिपत्रकामुळे प्रभावीपणे तीनवर आले आहे. तर प्रतिस्पर्धी शिवसेनेचे संख्याबळ सातवरून तेरापर्यंत वाढले आहे. "सहा खासदार एकतर्फी विलीनीकरणाची घोषणा करू शकत नाहीत. कायद्याच्या दृष्टीने अशा कोणत्याही विलीनीकरणाला मान्यता नाही. तसेच त्याला पुष्टी देणारा सभापतींचा कोणताही आदेशही नाही," असा युक्तिवाद कामत यांनी केला.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी "सध्या संयम राखा. आम्ही नोटीस जारी करू", असे म्हटले. कामत यांनी अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी आग्रह धरला. तसेच चालू असलेल्या संसद अधिवेशनावर परिणाम करण्यासाठी हे प्रकरण रचले गेले असून न्यायनिवाड्याला विलंब झाल्यास हे आव्हान निष्फळ ठरेल, असेही नमूद केले.
