Shaktipith Highway : ‘आधी दर की आधी मोजणी?’ मराठवाड्यातील 89 गावांचा भूसंपादनास तीव्र विरोध; प्रशासन अन् शेतकरी आमनेसामने

Shaktipith Highway : मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनावरून सध्या सरकार आणि शेतकरी यांच्यात मोठा संघर्ष उफाळून आला आहे. एकूण 108 गावांमधून हा महामार्ग जाणार असून, त्यापैकी तब्बल 89 गावांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. "आधी जमिनीचा दर जाहीर करा, मगच मोजणी करा," अशी प्रमुख मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. प्रशासनाने मोजणीसाठी पोलिसांची मदत घेतल्याने आणि शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतल्याने ग्रामीण भागात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

जिल्ह्यानुसार विरोधाची धार आणि पोलिसांचा हस्तक्षेप
परभणी जिल्ह्यात सर्वाधिक 31 गावांमधून हा महामार्ग जाणार असून, तिथे केवळ 2 गावांत मोजणी यशस्वी झाली आहे. सहजापूर जवळा येथे मोजणीवरून शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये मोठी झटापट झाली. पोलिसांनी काही शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतल्याने संताप वाढला आहे. धाराशिव आणि तुळजापूरमधील 19 गावांपैकी केवळ 7 गावांत काम पूर्ण झाले आहे. लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर, लातूर आणि औसा येथील 22 गावांमध्येही शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना हुसकावून लावले. नांदेड जिल्ह्यातील 22 गावांपैकी केवळ 3 गावांतच प्रशासनाला शिरकाव करता आला आहे.

बीडमध्ये 'दोन तुकड्यांचा' पेच आणि सरकारी आश्वासन
बीड जिल्ह्यातील 14 गावांतून हा मार्ग जाणार आहे. परळी आणि अंबाजोगाई तालुक्यातील काही गावांमध्ये मोजणी झाली असली, तरी शेतकऱ्यांच्या मनात भीती आहे. जर रस्ता शेतीच्या मधोमध गेला, तर उरलेल्या दोन तुकड्यांच्या शेतीचे काय करायचे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. यावर तोडगा म्हणून काही गावांमध्ये भूसंपादनाच्या रकमेत 25 टक्के वाढीव दर देण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून दिले जात आहे. मात्र, तरीही सायगाव, गिरवली आपटे यांसारख्या गावांव्यतिरिक्त इतरत्र विरोधाची स्थिती कायम आहे.

हेही वाचा – Tamhini Ghat Alternative Route: ताम्हिणी घाटातील वाहतूक कोंडीवर तोडगा निघणार? 50 किलोमीटर अंतर कमी करणारा 'हा' नवा मार्ग लवकरच होणार सुरू

भूसंपादनाचा दर आणि प्रशासकीय तांत्रिक अडचण
शेतकऱ्यांचा मूळ आक्षेप मोजणीच्या पद्धतीवर आहे. नियमानुसार, मोजणी झाल्यानंतर आसपासच्या गेल्या 5 वर्षांतील व्यवहारांचा आढावा घेऊन जमिनीचा दर निश्चित केला जातो. ग्रामीण भागात रेडीरेकनरच्या दराच्या चौपट रक्कम दिली जाते आणि त्यात आता 25 टक्के अधिक वाढ प्रस्तावित आहे. परंतु, जोपर्यंत नेमका दर किती मिळणार हे स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत मोजणी करू देण्यास शेतकरी तयार नाहीत. दर निश्चितीशिवाय मोजणी करणे म्हणजे अंधारात व्यवहार करण्यासारखे आहे, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे.

पोलिस कारवाईमुळे जनमत एकवटतेय
प्रशासनाने मोजणी प्रक्रिया राबवण्यासाठी पोलिसांचा मोठा ताफा तैनात केला आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना वेचून नोटीस बजावणे किंवा त्यांना ताब्यात घेणे अशा कारवाया केल्या जात आहेत. लातूर आणि परभणीत या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांचे जनमत अधिकच आक्रमक होताना दिसत आहे. ज्यांना जमीन द्यायची नाही त्यांच्यावर जबरदस्ती का, असा सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत. एकूणच शक्तीपीठ महामार्गासाठी जमीन मोजणीचे काम सध्या मराठवाड्यात एका मोठ्या पेचात अडकले असून, तोडगा निघण्याची चिन्हे अद्याप दिसत नाहीत.

हेही वाचा – Mumbai Flyovers Condition: सावधान! मुंबईतील 'या' महत्त्वाच्या उड्डाणपुलाला आले अकाली वार्धक्य; गर्डरला तडे अन् गंजलेले लोखंड, महापालिकेचा मोठा निष्काळजीपणा?