ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ग्राहकांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. आतापर्यंत सायबर फ्रॉडचा संशय आल्यास अनेकदा संपूर्ण बँक खाते गोठवले जात असे. मात्र आता संशयास्पद व्यवहार झाल्यास संपूर्ण खाते फ्रीज करण्याऐवजी केवळ वादग्रस्त रकमेवर तात्पुरता डेबिट होल्ड लावण्याचा प्रस्ताव RBIने ठेवला आहे.
नेमका बदल काय? नव्या प्रस्तावानुसार, बँकेच्या एआय-आधारित मॉनिटरिंग प्रणालीला एखादा व्यवहार संशयास्पद वाटल्यास संपूर्ण खात्यावरील व्यवहार थांबवले जाणार नाहीत. त्याऐवजी फक्त त्या विशिष्ट व्यवहारातील रक्कम तात्पुरती रोखली जाईल. त्यामुळे ग्राहकांचे इतर व्यवहार पूर्वीप्रमाणे सुरू राहू शकतील. ग्राहकांना मिळणार 20 दिवसांची संधी या प्रक्रियेत ग्राहकांना संशयास्पद व्यवहाराबाबत आपले स्पष्टीकरण देण्यासाठी 20 दिवसांचा कालावधी दिला जाईल.
ग्राहकाने समाधानकारक पुरावे सादर केल्यास बँक 60 दिवसांची मर्यादा पूर्ण होण्यापूर्वीच डेबिट होल्ड हटवू शकते. 60 दिवसांची कमाल मर्यादा RBIने तात्पुरत्या डेबिट होल्डसाठी 60 दिवसांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या कालावधीत बँक व्यवहाराची पडताळणी करेल, आवश्यक असल्यास पोलिस किंवा तपास यंत्रणांशी समन्वय साधेल आणि नियोजित वेळेत निर्णय घेईल. कोणत्या खात्यांवर होईल कारवाई?
सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या तथाकथित 'मनी म्यूल' खात्यांवर या नियमांचा विशेष भर आहे. गुन्हेगार अनेकदा निष्पाप व्यक्तींची खाती वापरून फसवणुकीची रक्कम इतरत्र वळवतात. अशा प्रकारच्या संशयास्पद व्यवहारांवर बँका अधिक वेगाने कारवाई करू शकतील.
ग्राहकांसाठी काय फायदा?
या प्रस्तावामुळे निरपराध ग्राहकांची गैरसोय कमी होण्याची अपेक्षा आहे. पूर्वी संपूर्ण खाते गोठवल्यामुळे पगार, घरखर्च, EMI आणि दैनंदिन व्यवहार अडकत होते. आता फक्त संबंधित रकमेवरच निर्बंध आल्याने उर्वरित रक्कम वापरणे शक्य राहील.
फसवणूक टाळण्यासाठी काय कराल?
अनोळखी खात्यात आलेले पैसे लगेच पुढे पाठवू नका.
OTP, UPI PIN किंवा बँक तपशील कोणाशीही शेअर करू नका.
संशयास्पद व्यवहार दिसताच त्वरित 1930 हेल्पलाइनवर संपर्क साधा.
बँकेच्या अधिकृत माध्यमातूनच तक्रार नोंदवा.
