अहिल्यानगर : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने महाराष्ट्रातील अशोक सहकारी बँक लिमिटेड, अहमदनगर (अहिल्यानगर) या सहकारी बँकेवर सहा महिन्यांसाठी कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. बँकेची आर्थिक स्थिती आणि नियामक निर्देशांचे पालन न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून, ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण हा या कारवाईमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
आरबीआयच्या आदेशानुसार, 28 ऑगस्ट 2026 रोजी कामकाज संपल्यानंतर हे निर्बंध प्रभावी झाले आहेत. यामुळे बँकेच्या बचत, चालू आणि इतर ठेवी खात्यांमधून आरबीआयच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पैसे काढता येणार नाहीत. तसेच बँकेला नवीन कर्ज मंजूर करणे, विद्यमान कर्जांचे नूतनीकरण करणे, नवीन ठेवी स्वीकारणे, गुंतवणूक करणे, कर्ज घेणे किंवा मालमत्तेची विक्री करणे यावरही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
आरबीआयने हा निर्णय का घेतला?
रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीही बँकेला कामकाजात सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, अपेक्षित सुधारणा न झाल्याने आणि आर्थिक स्थितीबाबत चिंता कायम राहिल्याने अखेर सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कालावधीत बँकेच्या व्यवहारांवर आरबीआयचे नियंत्रण राहणार असून पुढील परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल.
ठेवीदारांसाठी दिलासादायक बाब
या निर्णयानंतर अनेक ठेवीदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असला, तरी आरबीआयने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अंतर्गत पात्र ठेवीदारांच्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे पात्र ठेवीदारांना नियमानुसार या संरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो.
बँकेचा परवाना कायम
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, अशोक सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बँक पूर्णपणे बंद करण्यात आलेली नसून, केवळ आर्थिक व्यवहारांवर तात्पुरते निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
जालना जिल्हा बँकेलाही दंड
दरम्यान, आरबीआयने आणखी एका कारवाईत जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कर्जदारांची क्रेडिट माहिती वेळेत संबंधित संस्थांकडे न पाठवणे आणि केवायसी नियमांचे पालन करण्यात झालेल्या त्रुटींमुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
