मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन छेडणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू केल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. भर उन्हात शेतातच बाज टाकून त्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली असून, त्यांच्या प्रकृतीची चिंता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपोषणस्थळी जाऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आणि सविस्तर चर्चा केली.
या भेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत शासन गंभीर असून केवळ आश्वासनांवर न थांबता प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारकडून दिलेल्या लिखित मसुद्यावर पुढील चर्चा सुरू असून, त्यातील काही मुद्द्यांवर जरांगेंच्या अभ्यासकांकडून सूचनाही घेतल्या जाणार आहेत.
विखे पाटील म्हणाले की, ‘काल मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा झाली होती. त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर शासन स्तरावर सकारात्मक हालचाली सुरू आहेत. काही प्रकरणांमध्ये क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे कामे रखडली, हेही चर्चेत स्पष्ट झाले. त्यामुळे समाजामध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांबाबत आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.’
सरकारला हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा बनवायचा नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘मराठा समाजासाठी जरांगे पाटील सातत्याने लढत आहेत, त्याबद्दल समाजात आदराची भावना आहे. त्यामुळे चर्चा आणि संवादातून मार्ग काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे,’ असेही विखे पाटील यांनी नमूद केले.
यावेळी त्यांनी जरांगे पाटील यांना उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्याची विनंती केली. ‘सरकारने मसुदा दिला आहे. त्यावर अभ्यासकांशी चर्चा होणार आहे. त्यानंतर काही सुधारणा सुचवल्या तर त्या विचारात घेतल्या जातील. त्यामुळे किमान तोपर्यंत उपोषण थांबवून सावलीत बसून चर्चा करावी,’ असे आवाहन त्यांनी केले.
जरांगेंची तब्येत लक्षात घेता आंदोलनकर्त्यांनीही सहकार्य करावे, अशी विनंती विखे पाटील यांनी केली. ‘जर चर्चा निष्फळ ठरली तर आंदोलनाचा मार्ग पुढेही खुला आहे. मात्र सध्या संवादातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,’ असे ते म्हणाले.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. सरकारकडून दिलेल्या मसुद्यावर ते आणि त्यांचे अभ्यासक काय भूमिका घेतात, तसेच उपोषणाबाबत पुढे काय निर्णय घेतला जातो, याकडे मराठा समाजासह राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष केंद्रित झाले आहे.
