संभाजी भिडे आणि इतर काही नेत्यांवरील 7 जून 2017 ते 14 सप्टेंबर 2018 या काळातील अनेक गंभीर गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचं आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी स्पष्ट केल्यावर राजकीय वर्तुळात त्याचे पडसाद उमटले आहेत.
एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी भिडे प्रकरणावरून सरकारवर हल्लाबोल केला.
‘संपूर्ण महाराष्ट्र जाणतो की भिडे गुरुजीमुळे कुठे कुठे काय काय दंगली झाल्या आहेत, सरकारला भिडे गुरुजींवरील गुन्हे मागे घ्यायची काय घाई होती?’ अशी टीका इम्तियाज जलील यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने संभाजी भिडे यांच्यावरील राजकीय गुन्ह्यातील खटले मागे घेतल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.
‘एकीकडे राजकीय आंदोलन केली तर गुन्हे दाखल केले जातात, परंतु ज्यांनी सांगली आणि मिरजच्या दंगली घडविल्या त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेऊन जातीय विद्धवेष वाढविला जातो आणि त्यांना भविष्यात दंगली करण्यासाठी लायसन्स दिलं आहे का?’ असा सवाल आव्हाड यांनी उपस्थित केला.
‘गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भात संभाजी भिडे यांना कुठल्याही प्रकारची सवलत दिली जात नाही’, असं वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे.
सांगलीमध्ये गणेश विसर्जनाच्यावेळी झालेल्या आंदोलनात राजकीय गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला होता. त्यानंतर यावेळेच्या मंत्रिमंडळातील बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार 31 ऑक्टोबर 2014 पर्यंतचे कोणत्याही पक्षाचे आणि व्यक्तीचे राजकीय गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात निर्णय झाला.
संबंधित बातम्या
