PM Surya Ghar Yojana : ‘पीएम सूर्य घर योजना’ नियमांत मोठा बदल! सबसिडी नको असणाऱ्यांसाठी सरकारने आणला ‘गिव्ह इट अप’ पर्याय

PM Surya Ghar Yojana Rule Change 2026 : देशभरात उन्हाळ्याच्या तीव्र झळा आणि वाढत्या विजेच्या बिलांमुळे त्रस्त झालेले नागरिक आता मोठ्या प्रमाणावर छतावरील सौर यंत्रणा म्हणजेच रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) बसवण्याला पसंती देत आहेत. केंद्र सरकारने देशात सौरऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशी 'पीएम सूर्य घर योजना' (PM Surya Ghar Yojana) सुरू केली आहे. याच योजनेच्या संदर्भात आता नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा बदल लागू केला आहे. या नव्या नियमामुळे ग्राहकांना आता सोलर पॅनेल निवडण्यासाठी अधिक मोकळीक मिळणार असून, छतावर सौर पॅनेल लावण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेला कमालीचा वेग येईल असा सरकारला विश्वास आहे.

काय आहे 'गिव्ह इट अप' (Give It Up) पर्याय?
नव्या नियमांनुसार, जे ग्राहक या योजनेअंतर्गत मिळणारे सरकारी आर्थिक सहाय्य म्हणजेच सबसिडी (अनुदान) सोडू इच्छितात, त्यांच्यासाठी सरकारने 'गिव्ह इट अप' हा विशेष पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, हा पर्याय निवडणाऱ्या ग्राहकांना डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट (DCR) म्हणजेच केवळ भारतात उत्पादित केलेलेच सोलर मॉड्युल वापरण्याच्या कडक अटीमधून पूर्णपणे सूट मिळेल. म्हणजेच, हे ग्राहक आता परदेशी किंवा 'नॉन-डीसीआर' (Non-DCR) सोलर पॅनेलचा वापर आपल्या छतावर सहज करू शकतील.

नव्या नियमाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि अटी:
ऊर्जा उद्योग आणि विविध भागधारकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनंतर मंत्रालयाने हे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये अशी आहेत:
सूट मिळण्याचा कालावधी: ही नवीन सूट 31 मार्च 2027 पर्यंत देशभरात लागू राहील.
नेट मीटरिंगचा फायदा: सबसिडी सोडली तरीही या ग्राहकांना ग्रीडसोबत जोडल्या जाणाऱ्या 'नेट मीटरिंग'ची (Net Metering) सुविधा पूर्वीप्रमाणेच मिळत राहील.
एकच राष्ट्रीय पोर्टल: या सवलतीसाठी ग्राहकांना कोणत्याही वेगळ्या संकेतस्थळावर जाण्याची गरज नाही; सर्व अर्ज 'पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल'च्या माध्यमातूनच स्वीकारले जातील.
मर्यादित लागू: ही सूट केवळ निवासी (Residential) रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्सनाच लागू असेल. योजनेबाहेरील इतर व्यावसायिक सोलर इंस्टॉलेशनवर 'ALMM' चे नियम पूर्वीप्रमाणेच बंधनकारक राहतील.

हेही वाचा – India Nepal UPI NPI Link: बँक खात्याची कटकट मिटली! भारत-नेपाळमध्ये UPI सेवा सुरू; आता फक्त मोबाईल नंबरने पाठवता येणार पैसे

देशांतर्गत उत्पादनाचा नियम आणि वेळेची बचत
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने मे 2025 मध्ये एक आदेश जारी केला होता, ज्याअंतर्गत 1 जून 2026 पासून देशांतर्गत सौर उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सोलर पीव्ही सेल्ससाठी 'लिस्ट-2' चे कडक नियम लागू करण्यात आले होते. मात्र, सध्या बाजारात भारतीय बनावटीच्या डीसीआर मानकांच्या मॉड्युल्सचा पुरवठा मर्यादित आहे आणि मागणी प्रचंड असल्याने त्यांच्या किमतीही जास्त आहेत. अशा परिस्थितीत, ज्या ग्राहकांना पैशांपेक्षा वेळेची बचत करायची आहे, ते नॉन-डीसीआर पॅनेल निवडून आपले इंस्टॉलेशनचे काम तातडीने पूर्ण करू शकतात.

3 किलोवॅट सिस्टीमवर किती मिळते सबसिडी? ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?
सर्वसाधारणपणे एका मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी 3 किलोवॅटची (3 kW) रूफटॉप सोलर सिस्टीम पुरेशी असते, ज्याचा खर्च साधारणपणे 1.8 लाख ते 2.3 लाख रुपयांच्या दरम्यान येतो. या सिस्टीमवर केंद्र सरकारकडून तब्बल 78,000 रुपयांपर्यंतची थेट सबसिडी दिली जाते. 'गिव्ह इट अप' पर्याय निवडल्यास ही मोठी सबसिडी मिळणार नाही, त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मते हा निर्णय ग्राहकांनी विचारपूर्वक घेतला पाहिजे. कारण अनेक राज्यांमध्ये केंद्र सरकारसोबत अतिरिक्त राज्य सबसिडीचाही फायदा मिळतो, जो सबसिडी सोडल्यास हातचा जाऊ शकतो.

हेही वाचा – EPFO खातेधारकांसाठी मोठी अपडेट! e-Sign प्रक्रिया आहे महत्त्वाची, अन्यथा पैसे काढण्यास होणार अडचण