एकीकडे ऑनलाइन विक्री होणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर बंदी घालण्यासंदर्भात चर्चा सुरू आसतानाच दुसरीकडे महाराष्ट्रात चक्क दारूची होम डिलीव्हरी करण्याचा घाट सरकार घालत आहे. ड्रिंक अँड ड्राइव्ह केसचं प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकार हे पाऊल उचलणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. अर्थात दारू ऑनलाईन हवी असल्यास त्यासाठी तुम्हाला आधार क्रमांक, ओळख पत्र, वयाचा दाखला अशी संपूर्ण माहिती द्यावी लागणार आहे.
दारूच्या नशेत गाडी चालवल्यामुळे होणाऱ्या अपघातांची संख्या लक्षणीय आहे. दिवसाला सरासरी 8 मृत्यू हे दारू पिऊन गाडी चालवल्यामुळे झालेल्या अपघातांमुळे होत असल्याचं समोर आलं आहे. अपघातांचं हे प्रमाण टाळण्यासाठीच इ-कॉमर्स वेबसाइटप्रमाणे भाजी, फळांसापसारखीच दारूची होम डिलिव्हरी करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
दारूची ऑनलाइन घरपोच विक्री सुरू झाल्यास ड्रंकन ड्रायव्हिंगचे गुन्हे कमी होतील, तसंच तरुणांसाठी रोजगाराची संधीही उपलब्ध होईल, असा यामागे विचार आहे.
जर दारूची होम डिलिव्हरी होऊ लागली, तर अशा प्रकारे दारू घरपोच देण्याची योजना करणारं महाराष्ट्र हे भारतातील पहिलं राज्य ठरेल. देशातल्या अनेक राज्यांत दारूबंदीचा प्रयत्न होत असताना घरपोच दारू पोहोचवण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या होऊ घातलेल्या धरणावर टीका होऊ लागली आहे.
मात्र दारूची ऑनलाईन विक्री करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचं राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं आहे. शासनाकडे अशा प्रकारे ऑनलाईनची विक्रीची मान्यता द्यावी असा अर्ज आला आहे. मात्र शासनाचा याला मान्यता देण्याचा कोणताही विचार नसल्याचं बावनकुळे यांनी नागपूर येथे जाहीर केलं.
मुंबईमध्ये 35 दुकानदारांनी व्हाटअपच्या माध्यमातून विक्री करायला सुरवात केली होती मात्र शासनाने त्यावर कारवाई केली होती. ते प्रकरण न्यायालयात सुरू असल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितले .
घटनेच्या 47व्या कलमानुसार अंमली पेय आणि पदार्थांच्या विक्रीला प्रतिबंध आहे. त्यामुळे जर दारूच्या ऑनलाईन विक्रीचा निर्णय घेण्यात आला, तर तो घटनाविरोधी ठरण्याची शक्यता आहे.
