पुण्यातील नवले पुलाच्या परिसरात सतत होणाऱ्या अपघातांमुळे पुण्याची चिंता वाढली आहे. गेल्या गुरुवारी झालेल्या भीषण दुर्घटनेत आठ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर हा मुद्दा अधिक गंभीर झाला. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी बुधवारी नवी दिल्लीत केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन या ठिकाणच्या धोकादायक परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली. मोहोळ यांनी गडकरी यांच्यासमोर स्पष्ट सांगितले की, नवले पुलावरील अपघातांची मालिका थांबवण्यासाठी तातडीच्या अल्पकालीन उपाययोजना आणि भक्कम दीर्घकालीन नियोजन यांची अंमलबजावणी गरजेची आहे. यापूर्वीही या मार्गावर काही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या, मात्र अलीकडच्या भीषण अपघातांनी त्या उपाययोजना अपुऱ्या ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या चर्चेत गडकरी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, आवश्यक बदलांसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत.
गेल्या गुरुवारी सायंकाळी घडलेला अपघात किती भीषण होता याची कल्पना सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्यावरच येते. कात्रज बोगद्याजवळील तीव्र उतारावर कंटेनर चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि त्या वाहनाने समोरच्या गाड्यांना अक्षरशः उडवत पुढे धडक दिली. काही सेकंदांत आठ ते दहा वाहने चिरडली गेली. सर्वात भयावह क्षण तो होता, जेव्हा एका कारने ट्रकच्या पुढे अडकताच क्षणार्धात पेट घेतला आणि गाड्यांचा भयानक अग्निबाण तयार झाला.
या कारमधील पाच जण तात्काळ होरपळून मृत्युमुखी पडले. या अपघातात कंटेनरचा चालक आणि क्लिनर यांनी जीव गमावले. एकूण आठ जणांचा मृत्यू तर 20 हून अधिक जण गंभीर किंवा किरकोळ जखमी झाले. गाड्या इतक्या विद्रूप अवस्थेत होत्या की, त्यांना वेगळे करण्यासाठी कटर आणि क्रेनची मदत घ्यावी लागली. उपस्थित नागरिकांनी आणि पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, दोन्ही कंटेनर राजस्थान नोंदणीचे होते आणि वेगामुळेच नियंत्रण सुटल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अपघातानंतर महापालिका, पोलीस आणि महामार्ग प्राधिकरणाची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली. आता गडकरी-मोहोळ चर्चेमुळे नवले पुलाच्या सुरक्षिततेसाठी मोठे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. वाहतूक नियंत्रण, उताराची रचना, सिग्नलिंग सिस्टम, वेग मर्यादा आणि मोठ्या वाहनांसाठी स्वतंत्र नियम अशा अनेक मुद्द्यांवर लवकरच ठोस पावले उचलली जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. नवले पूल परिसरातील नागरिक आणि प्रवासी यांच्यात भीतीचं वातावरण आहे. त्यामुळे या मार्गावर प्रशासकीय यंत्रणा कोणते कठोर निर्णय घेते, हे आता महाराष्ट्रभरातील लोक लक्षपूर्वक पाहत आहेत.
