मुंबई: राज्यात सध्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या मुद्द्यावरून अनेक लोकप्रतिनिधींच्या पात्रतेबाबत चर्चा सुरू असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. धर्मांतर केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीची मूळ OBC जात केवळ त्या कारणावरून संपुष्टात येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे रायगड जिल्ह्यातील उरण नगरपरिषदेच्या काँग्रेस नगरसेविकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे प्रकरण उरण नगरपरिषदेच्या निवडणुकीशी संबंधित आहे. संबंधित नगरसेविका या आगरी OBC प्रवर्गातून निवडून आल्या होत्या. विवाहानंतर त्यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला. त्यानंतर रायगड जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने धर्मांतराचा आधार घेत त्यांचे OBC जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. या निर्णयाला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
न्यायालयाने काय म्हटले?
न्या. रियाझ छागला आणि न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायालयाने प्राथमिकदृष्ट्या असे नमूद केले की, धर्मांतर हा एकटाच निकष ठरू शकत नाही. व्यक्तीची मूळ सामाजिक ओळख आणि संबंधित शासन निर्णयांचा विचार करणे आवश्यक आहे. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या 29 जानेवारी 1983 आणि 3 जून 1996 च्या शासन निर्णयांचा उल्लेख करण्यात आला. या शासन निर्णयांनुसार आंतरधर्मीय विवाह किंवा धर्मांतर झाल्यामुळे OBC सवलती आपोआप रद्द होत नाहीत, असा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. न्यायालयाने या बाबीचा गांभीर्याने विचार करून पडताळणी समितीचा पूर्वीचा निर्णय रद्द केला.
समितीला फेरसुनावणीचे आदेश
उच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला संबंधित शासन निर्णयांचा विचार करून 23 नोव्हेंबरपर्यंत प्रकरणाची फेरसुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. नव्याने सर्व बाबी तपासून निर्णय घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय, समितीचा नवीन निर्णय येईपर्यंत आणि तो प्रतिकूल ठरल्यास त्यानंतर दोन आठवड्यांपर्यंत नगरसेविकेच्या पदावर कोणतीही कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयाचे महत्त्व काय?
हा निकाल केवळ एका नगरसेविकेपुरता मर्यादित नसून, जात पडताळणीशी संबंधित प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो. धर्मांतर आणि सामाजिक आरक्षण यांच्यातील संबंधाबाबत न्यायालयाने संतुलित भूमिका घेतल्याने भविष्यात अशा प्रकरणांच्या सुनावणीत शासन निर्णय आणि सामाजिक वास्तव या दोन्हींचा विचार केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
