मुंबई : भुलेश्वर परिसरातील गुलालवाडी महापालिका हिंदी माध्यमाच्या शाळेतील दोन वर्गखोल्या काही दिवसांसाठी राज्य राखीव पोलिस दलाच्या (एसआरपी) जवानांच्या वास्तव्यासाठी वापरण्यात आल्याचा प्रकार चर्चेत आला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर शिक्षण विभागाने या वर्गखोल्या तातडीने रिकाम्या करण्याच्या सूचना दिल्या असून, जवानांचा मुक्काम दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शाळेतील दोन वर्गांमध्ये एसआरपी जवानांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यासाठी वर्गातील बाके आणि इतर साहित्यही दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात आले होते. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी आणि काही महिलांनी याबाबत आक्षेप नोंदवला. विद्यार्थ्यांच्या नियमित शिक्षणात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करत त्यांनी प्रशासनाकडे तक्रार केली.
या प्रकरणानंतर महापालिकेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने तातडीने भूमिका स्पष्ट केली. शिक्षणाधिकारी सुजाता खरे यांनी या वर्गखोल्या वापरण्यासाठी विभागाकडून कोणतीही लेखी परवानगी देण्यात आलेली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे संबंधित वर्गखोल्या निश्चित मुदतीत रिकाम्या करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार एसआरपी जवानांचा चार ते पाच दिवसांचा मुक्काम दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्यात आला.
या घटनेमुळे शाळांच्या पायाभूत सुविधांचा वापर कोणत्या परिस्थितीत आणि कोणत्या नियमांनुसार केला जाऊ शकतो, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे की, शाळा ही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आणि सुरक्षित वातावरणासाठी राखीव जागा असते. त्यामुळे वर्गखोल्यांचा वापर इतर कारणांसाठी करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.
शिक्षणतज्ज्ञ अरविंद वैद्य यांनीही याबाबत मत व्यक्त करत शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळा निर्माण होईल, अशी परिस्थिती टाळणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. शाळेतील शैक्षणिक वातावरण, शिस्त आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता या बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, मुंबईतील महापालिका शाळांच्या विकासाबाबत राज्य सरकारनेही वेगळी दिशा मांडली आहे. कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी महापालिका शाळांसाठी 'स्कूल पार्टनरशिप' उपक्रम अधिक व्यापकपणे राबवण्याचे आवाहन केले आहे. खासगी शाळा, शिक्षण संस्था आणि तज्ज्ञांनी महापालिका शाळांसोबत शैक्षणिक भागीदारी करून विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे त्यांनी म्हटले आहे.
त्यांच्या मते, ही भागीदारी केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित न राहता शिक्षकांचे अनुभव, नाविन्यपूर्ण अध्यापन पद्धती आणि कौशल्याधारित उपक्रम विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देणारी असावी. मात्र, गुलालवाडी शाळेतील प्रकारानंतर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जागांचा वापर करताना प्रशासनाने अधिक पारदर्शकता आणि नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे.
