राज्य सरकार कायदा करेपर्यंत पदोन्नतीतील आरक्षण बेकायदा असल्याचं महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने म्हणजेच मॅटने स्पष्ट केलं आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शपथविधी 154 पीएसआयच्या नियुक्त्यांवर गदा आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकार पद्दोनत्तीमध्ये आरक्षण देवू शकते असा निकाल दिला होता. मात्र या संदर्भात राज्य सरकारने अजूनपर्यंत कायदाच केला नाही त्यामुळे मॅटने हा निकाल दिलाय.सरकारी सेवेत पदोन्नतीमध्येही आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मॅटने काही वर्षांपूर्वी रद्द केला होता.
हा निर्णय देताना मॅटनं 154 पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलेली पदोन्नती रद्दही केली आहे. आणि संबंधित फौजदारांच्या नियुक्त्याही रोखल्या आहेत.
154 पोलिसांना त्यांच्या मूळ जागी नियुक्त करावे किंवा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवावे, असे आदेशही मॅटने दिले आहेत.
राज्य सरकारने त्याविरोधात हायकोर्टातआव्हान दिलं होतं. मात्र हायकोर्टाने ऑगस्ट 2017 मध्ये मॅटचा निर्णय योग्य ठरवत पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले होते.
मात्र, राज्य सरकारनं या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं, सर्वोच्च न्यायालयानं पद्दोनतीत आरक्षण देण्याचा राज्यानं अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे या संदर्भात राज्य सरकार आता केव्हा भूमिका स्पष्ट करत, त्यावर या पीएसआयच्या नियुक्त्या अवलंबून आहे.
