मुंबई: रस्त्यावरून वाहन चालवताना केवळ खड्ड्यांचीच नव्हे, तर अचानक समोर येणाऱ्या वाहतूक पोलिसांचीही धास्ती वाहनचालकांना असते. ई-चलानच्या नावाखाली होणारी सक्ती आणि पोलिसांचा उर्मटपणा यामुळे सर्वसामान्य नागरिक व व्यावसायिक त्रस्त होते. परंतु, आता या मनमानीला थेट 'रेड सिग्नल' मिळाला आहे. राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी वाहतूक पोलिसांच्या अरेरावीवर तीव्र संताप व्यक्त केल्यानंतर, पोलीस प्रशासनाने तातडीने पावले उचलत सक्तीच्या दंड वसुलीला ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे 'खाकी वर्दी'च्या दडपणाखाली असणाऱ्या वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील विविध वाहतूकदार संघटनांनी 5 मार्च 2026 रोजी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तोडगा काढण्यासाठी एक विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीत वाहतूकदारांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीचा अक्षरशः पाढाच वाचला.
चालत्या वाहनांना विनाकारण थांबवणे, ई-चलानचा दंड भरण्यासाठी जबरदस्ती करणे, कागदपत्रे जप्त करण्याच्या धमक्या देणे आणि पैशांची अवैध मागणी करणे अशा गंभीर तक्रारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडल्या. 'रक्षकच भक्षक' बनत असल्याच्या या आरोपांमुळे पोलीस दलाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट झाले.
परिवहनमंत्र्यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत नाराजी व्यक्त करताच, राज्याच्या वाहतूक विभागाच्या अप्पर पोलीस महासंचालकांनी तातडीने एक कडक परिपत्रक जारी केले. राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि अधीक्षकांना पाठवलेल्या या पत्रात स्पष्ट बजावण्यात आले आहे की, प्रलंबित ई-चलान वसुलीसाठी वाहनचालकांवर कोणतीही जबरदस्ती करू नये. तसेच, चालकांशी अत्यंत सौजन्याने वागावे आणि पैशांची कोणतीही अवैध मागणी करू नये. या सुचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा दंड वसुलीबाबतच्या नियमांना केराची टोपली दाखवणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा सज्जड दमही या परिपत्रकातून देण्यात आला आहे.
एकीकडे राज्यभरात वाहतूक पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचे वारे वाहत असताना, दुसरीकडे मुंबईतही वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईकरांची दुसरी 'लाईफलाईन' बनू पाहणाऱ्या 'मुंबई मेट्रो अक्वा लाईन 3' (कफपरेड ते आरे) या 33.5 किलोमीटर लांबीच्या मार्गावर एकूण 27 स्थानके आहेत. या स्थानकांच्या प्रवेश आणि निकास द्वारांवर वाहने अस्ताव्यस्त उभी केली जात असल्याने वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होत होता व नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत होता.
ही गैरसोय टाळण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडीचा विळखा सोडवण्यासाठी मुंबई वाहतूक विभागाने एक कठोर पाऊल उचलले आहे. वाहतूक विभागाच्या अप्पर पोलीस आयुक्त डॉ. प्रियांका नारनवरे यांनी आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करत, सर्व 27 मेट्रो स्थानकांच्या प्रवेश आणि निकास द्वाराबाहेरील 30 मीटरचा परिसर सलग 24 तासांसाठी 'नो पार्किंग झोन' (No Parking Zone) म्हणून घोषित केला आहे. या निर्णयामुळे मेट्रो स्थानक परिसर मोकळा श्वास घेणार असून, प्रवाशांचा प्रवास आता अधिक सुखकर होणार आहे.
