Devendra Fadnavis Govt. : राज्याचे आर्थिक नियोजन कोलमडले! फडणवीस सरकारकडून तब्बल 97 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

Maharashtra Govt. Supplementary Demands : राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने विधिमंडळात तब्बल 97,706.40 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करत एक नवा विक्रम नोंदवला आहे. लाडकी बहीण यांसारख्या विविध लोकप्रिय योजना आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या खर्चामुळे राज्याचे आर्थिक नियोजन सध्या कोलमडले असल्याचे चित्र आहे. राज्याच्या तिजोरीवर वाढत्या ताणामुळे अवघ्या 3 महिन्यांत एवढ्या मोठ्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या मांडण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. या मागण्यांचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 74,817.66 कोटी रुपये एवढा असणार आहे.

मागण्यांचे वर्गीकरण आणि विभागणी
सादर करण्यात आलेल्या एकूण 97,706.40 कोटी रुपयांच्या स्थूल पुरवणी मागण्यांमध्ये विविध घटकांचा समावेश आहे. या मागण्यांची वर्गवारी खालीलप्रमाणे आहे:
अनिवार्य खर्च: 13,825 कोटी रुपये.
कार्यक्रमांतर्गत खर्च: 66,559 कोटी रुपये.
केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम: केंद्र सरकारकडून अर्थसहाय्य मिळण्याच्या अनुषंगाने 17,321 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रमुख योजनांसाठी करण्यात आलेली तरतूद
या पुरवणी मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने शेतकरी कर्जमाफी आणि पायाभूत सुविधांवर मोठा भर देण्यात आला आहे. यामध्ये खालील महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे:
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना: 20,552 कोटी रुपये.
महावितरण कंपनीचे कर्ज व व्याजाची परतफेड: 10,000 कोटी रुपये.
विकसित भारत योजना (केंद्र व राज्य हिस्सा): 7,367 कोटी रुपये.
सिंहस्थ कुंभमेळा नियोजन व अंमलबजावणी: 3,000 कोटी रुपये.
शासकीय कार्यालयांची वीज देयके (संयुक्त बिलिंग प्रणाली): 3,000 कोटी रुपये.
कृषिपंप, यंत्रमाग व औद्योगिक ग्राहकांना वीज प्रशुल्कात सवलत: 2,722 कोटी रुपये.
विविध घटकांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (शिक्षण व परीक्षा शुल्क): 2,360 कोटी रुपये.

हेही वाचा – Dattatray Bharne On Farmer Loan Waiver : शेतकरी कर्जमाफी योजनेची तारीख ठरली; कृषिमंत्र्यांची नवी घोषणा, पेरणीबाबतही महत्त्वाचे आवाहन

इतर सामाजिक आणि पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प
याव्यतिरिक्त, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पायाभूत सुविधांसाठी 15,000 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. संजय गांधी निराधार योजनेतील दिव्यांग व सर्वसाधारण लाभार्थ्यांच्या अनुदानासाठी 1,874 कोटी रुपये, तर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 2.0 साठी 1,000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. रस्ते विकासांतर्गत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास (MSRDC) रेवस रेड्डी सागरी महामार्ग प्रकल्पाच्या भागभांडवलासाठी 1,000 कोटी रुपये आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी 777 कोटी रुपयांचे भागभांडवल जाहीर झाले आहे. तसेच महानगरपालिका क्षेत्रातील मूलभूत सुखसोयींसाठी 770 कोटी आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेसाठी 744 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.