राज्य सरकारने राज्यातील पोलिसांच्या पगारात कपात करण्याचा निर्णय घेतला असून पोलीस विभागाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या पगार कपातीमुळे पोलिसांचे आर्थिक नियोजन कोलमडून पडण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाच्या परिपत्रकानुसार, कोरोना आपत्तीचा सामना करताना हातभार लावण्यासाठी राज्यातील सर्व भाप्रसे आणि भापोसे दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसह सर्व शासकीय आणि निमशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एक-दोन दिवसांचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देण्याचे आवाहन राज्य सरकारने केले आहे. मात्र, परिपत्रक निघताच राज्यातील पोलिस विभागाने वेतन देण्यास विरोध दर्शविला आहे.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी देणगी देण्यास राज्यातील पोलिसांनी विरोध दर्शवला असून सोशल मिडियाच्या माध्यमातून आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. फ्रंटलाईनमध्ये काम करणाऱ्या पोलिसांना विशेष भत्ता देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु, अद्यापही विशेष भत्ता दिला नाही. त्यामुळे आम्ही वेतन कपात करून देणगी का द्यायची? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
