महाराष्ट्र सरकारने रुग्णांच्या हक्कांशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्यातील सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांसाठी समान नियम लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. निष्क्रिय इच्छामृत्यू (Passive Euthanasia) आणि 'लिव्हिंग विल' (Living Will) या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी आता खासगी रुग्णालयांनाही करावी लागणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक समिती स्थापन करण्याचे आदेशही जारी केले आहेत.
'लिव्हिंग विल' म्हणजे नेमकं काय?
'लिव्हिंग विल' म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने पूर्ण शुद्धीमध्ये आणि स्वेच्छेने तयार केलेले असे लिखित निवेदन, ज्यामध्ये भविष्यात गंभीर किंवा असाध्य आजारामुळे स्वतः निर्णय घेणे शक्य नसल्यास कोणत्या प्रकारचे वैद्यकीय उपचार घ्यायचे किंवा टाळायचे, याबाबतची इच्छा नमूद केलेली असते. अशा इच्छेचा आदर करून उपचारांबाबत पुढील निर्णय घेतले जातात.
खासगी रुग्णालयांनाही समान नियम
यापूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये सरकारी रुग्णालयांमध्ये विशिष्ट प्रक्रिया राबवली जात होती. मात्र आता खासगी रुग्णालयांनाही त्याच कायदेशीर चौकटीचे पालन करावे लागणार आहे. त्यामुळे रुग्ण कोणत्याही रुग्णालयात उपचार घेत असला तरी त्याच्यासाठी एकसमान प्रक्रिया आणि निकष लागू होतील.
समितीची महत्त्वाची भूमिका
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार प्रत्येक पात्र प्रकरणाची तपासणी आणि निर्णय प्रक्रियेसाठी समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. संबंधित रुग्णाची वैद्यकीय स्थिती, 'लिव्हिंग विल'ची वैधता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता झाली आहे का, याची समितीकडून सखोल पडताळणी केली जाईल. त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.
रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण
सरकारच्या या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश म्हणजे रुग्णांच्या स्वायत्ततेचा आणि सन्मानाने जगण्याबरोबरच सन्मानाने मृत्यू स्वीकारण्याच्या अधिकाराचा आदर करणे. असाध्य आजारामुळे कृत्रिम जीवनरक्षक यंत्रणांवर अवलंबून असलेल्या रुग्णांच्या बाबतीत निर्णय घेताना स्पष्ट आणि पारदर्शक प्रक्रिया उपलब्ध व्हावी, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अंमलबजावणी
निष्क्रिय इच्छामृत्यू आणि 'लिव्हिंग विल'संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय त्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगानेच घेण्यात आला आहे. त्यामुळे वैद्यकीय, नैतिक आणि कायदेशीर बाबींमध्ये समतोल राखत रुग्णांच्या इच्छेचा सन्मान करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेत एकसमान धोरण लागू होणार असून, सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये गंभीर रुग्णांच्या उपचारांबाबत अधिक स्पष्ट, पारदर्शक आणि कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जाईल. रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात सन्मानाने निर्णय घेण्याचा अधिकार अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
