Ladki Bahin Yojana Beneficiary Verification: लाडकी बहिण योजनेतील 26 लाख लाभार्थ्यांची छाननी होणार; पात्र-अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू

Ladki Bahin Yojana Beneficiary Verification: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या लाभांवर सध्या प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत लाभ घेत असलेल्या सुमारे 26 लाख लाभार्थ्यांची पात्रता संशयाखाली असल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष समोर आले आहेत. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने यासंदर्भातील प्राथमिक माहिती उपलब्ध करून दिल्यानंतर महिला व बालविकास विभागाने ही यादी संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडे शारीरिक छाननीसाठी सुपूर्द केली आहे. यासंदर्भात महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आपल्या एक्स पोस्टवरून माहिती दिली आहे. 

हेही वाचा – Ladki Bahin Yojana August 2025 Installment: लाडक्या बहिणींना कधी मिळणार ऑगस्ट महिन्यातील हप्ता? जाणून घ्या महत्त्वाची अपडेट

राज्यातील महिलांना आर्थिक बळकटी मिळावी या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात आली. मात्र, सुरुवातीच्या तपासणीत असे दिसून आले की, या योजनेत नोंद झालेल्या अनेक लाभार्थी हे निकषानुसार पात्र माहीत. यामुळे महिला व बालविकास विभागाने सर्व जिल्ह्यांतील प्रशासनाला संबंधित लाभार्थ्यांची यादी सुपूर्द केली आहे. ही छाननी प्रक्रिया प्रत्यक्ष शारीरिक तपासणीद्वारे केली जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील अधिकारी लाभार्थ्यांची माहिती तपासत असून, पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांचा अंतिम निर्णय क्षेत्रीय स्तरावर होणार आहे. या प्रक्रियेनंतर अपात्र ठरणाऱ्या महिलांबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर पात्र महिलांना मात्र योजनेचा लाभ पूर्ववतपणे मिळत राहील, असे अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

आदिती तटकरे यांची एक्स पोस्ट – 

हेही वाचा – Maharashtra Rain Update : पुढील 24 तास धोक्याचे ! हवामान विभागाचा सतर्कतेचा इशारा, जाणून घ्या

यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. योजनेचा लाभ फक्त पात्र लाभार्थ्यांनाच मिळावा हा या छाननीमागील उद्देश आहे. शासनाच्या निधीचा गैरवापर होऊ नये यासाठीच ही तपासणी करण्यात येत आहे. लाडकी बहीण योजनेतून राज्यातील लाखो महिलांना दरमहा आर्थिक मदत मिळते. मात्र, योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची मोठी संख्या उघड झाल्याने आता प्रशासन आणि शासन या दोघांसमोरही मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.