Jalgaon Crime News: फास्टट्रॅक कोर्टाचे आश्वासन कागदावरच! 3 वर्षांपासूनचा वनवास; जळगावातील ‘त्या’ चिमुकलीचे कुटुंब अजूनही न्यायाच्या प्रतिक्षेत
Justice Delayed Jalgaon Minor Girl Physical Abuse and Murder Case : नसरापूर येथील भीषण घटनेने महाराष्ट्र पुन्हा एकदा हादरला असतानाच, जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव तालुक्यातील एका जुन्या घटनेने सरकारी यंत्रणेचे वाभाडे काढले आहेत. 2023 मध्ये एका 7 वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती, परंतु 3 वर्षे उलटूनही पीडित कुटुंबाच्या पदरी केवळ उपेक्षाच आली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालवून नराधमाला कठोर शिक्षा देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र प्रत्यक्षात हे आश्वासन हवेतच विरल्याचे दिसून येत आहे. आजही पीडितेचे आई-वडील आणि आजी न्यायाच्या आशेने कोर्टाच्या चकरा मारत आहेत.
क्रूर घटना आणि आरोपीचे कृत्य
ही हृदयद्रावक घटना भडगाव तालुक्यातील एका गावात 2023 मध्ये घडली होती. दोन दिवस बेपत्ता असलेल्या 7 वर्षांच्या बालिकेचा शोध घेतला असता, तिचा मृतदेह एका गोठ्यातील कडब्याखाली अत्यंत भीषण अवस्थेत सापडला होता. स्वप्नील पाटील नावाच्या नराधमाने या चिमुकलीला आमिष दाखवून गोठ्यात नेले होते. तिथे तिच्यावर अत्याचार केल्यानंतर, आपला गुन्हा लपवण्यासाठी त्याने तिच्या चेहऱ्यावर दगडाने वार करून तिची हत्या केली. या घटनेने संपूर्ण राज्याच्या काळजाचा ठोका चुकला होता, मात्र अद्यापही या प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही.
हेही वाचा – Ahilyanagar Crime : हुंड्यासाठी 23 वर्षीय विवाहितेचा छळ; विहिरीत उडी घेऊन संपवली जीवनयात्रा
यंत्रणेच्या दिरंगाईमुळे साक्षीदार धास्तावले
या खटल्यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, महत्त्वाचे साक्षीदार ही लहान मुले आहेत. सुनावणीला होत असलेल्या विलंबामुळे ही मुले आणि पीडित कुटुंब सध्या प्रचंड दहशतीखाली वावरत आहेत. कायद्यातील पळवाटा आणि सुनावणीची संथ गती यामुळे "आम्हाला खरोखर न्याय मिळेल का?" असा आर्त सवाल कुटुंबाने उपस्थित केला आहे. आमदार रोहित पवार यांनी नुकतीच या कुटुंबाची भेट घेऊन विचारपूस केली, तेव्हा पीडितेच्या आजीने मांडलेली व्यथा यंत्रणेच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी होती. न्यायासाठी होणारी ही प्रतीक्षा पीडितांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखीच आहे.
फास्टट्रॅक व्यवस्थेवर उमटले प्रश्नचिन्ह
जळगावच्या या प्रकरणामुळे फास्टट्रॅक कोर्टाच्या कार्यपद्धतीवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. केवळ घोषणा करून आणि खटला जलद गतीने चालवण्याचे आश्वासन देऊन पीडितांचे सांत्वन होत नाही, तर वेळेत निकाल लागणे अपेक्षित असते. 3 वर्षांनंतरही निकाल न लागणे, हे यंत्रणेचे मोठे अपयश मानले जात आहे. साक्षीदार संरक्षण आणि वेळेत सुनावणी या यंत्रणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. पीडितांना केवळ आश्वासने नको, तर प्रत्यक्ष कृती आणि न्याय हवा आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.