Census 2026 India: जनगणनेत खोटी माहिती दिल्यास थेट 3 वर्षांचा तुरुंगवास! नव्या नियमांसह केंद्र सरकारचा मोठा इशारा
Census 2026 India : देशात लवकरच होणाऱ्या आगामी जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर चेतावणी जारी केली आहे. या जनगणनेदरम्यान कोणत्याही नागरिकाने माहिती देण्यास साफ नकार देणे किंवा जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देणे आता कायद्याने गंभीर गुन्हा मानला जाणार आहे. सरकारी योजना, पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील कल्याणकारी धोरणे आखण्यासाठी जनगणनेचा डेटा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असतो. याच कारणामुळे प्रशासनाने जनतेला या राष्ट्रीय प्रक्रियेत पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन केले असून, प्रक्रियेत अडथळा आणल्यास थेट 3 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची किंवा मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
डिजिटल जनगणनेचे स्वरूप आणि विचारले जाणारे प्रश्न
भारताच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच ही संपूर्ण जनगणना प्रक्रिया पूर्णपणे कागदविरहित म्हणजेच डिजिटल पद्धतीने पार पडणार आहे. यासाठी रेल्वे किंवा इतर प्रशासकीय कामांप्रमाणे एका विशेष मोबाईल ॲपचा (Mobile App) वापर केला जाणार असून, नागरिकांचा डेटा थेट डिजिटल स्वरूपात संचयित केला जाईल. या प्रक्रियेत नागरिकांना त्यांच्या कुटुंबाची सामाजिक पार्श्वभूमी, आर्थिक स्थिती आणि राहणीमान यावर आधारित साधारण 31 ते 34 प्रश्न विचारले जाणार आहेत. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांना बळी न पडता घरी येणाऱ्या जनगणना अधिकाऱ्यांचे अधिकृत ओळखपत्र तपासूनच त्यांना योग्य ती माहिती द्यावी, अशी महत्त्वाची सूचना देखील प्रशासनाने दिली आहे.
हेही वाचा – DA Hike Update: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! महागाई भत्त्याची थकबाकी 'या' महिन्यात होणार जमा
काय सांगतो जनगणना कायदा 1948?
भारतातील जनगणना प्रक्रिया ही 'जनगणना कायदा 1948' च्या अंतर्गत राबवली जाते. या कायद्यानुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला जनगणना अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची अचूक आणि खरी उत्तरे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेषतः या कायद्यातील कलम 11(1) (ड) नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने स्वतःची माहिती मुद्दामहून लपवून ठेवली किंवा खोटी नोंदवली, तर त्याच्यावर कडक कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो. त्यामुळे कोणत्याही नागरिकाने चुकीची माहिती देण्याची भयंकर चूक करू नये, असा इशारा देण्यात आला आहे.
डेटा पूर्णपणे सुरक्षित; न्यायालयातही पुरावा म्हणून ग्राह्य नाही
अनेक नागरिकांच्या मनात आपल्या गोपनीयतेबाबत शंका असते, परंतु प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की गोळा केलेली सर्व माहिती पूर्णपणे सुरक्षित आणि गोपनीय ठेवली जाईल. जनगणना कायद्याच्या कलम 15 नुसार, नागरिकांची ही वैयक्तिक माहिती कोणत्याही न्यायालयात (Court) पुरावा म्हणून वापरता येत नाही. तसेच, हा डेटा इतर कोणत्याही सरकारी डेटाबेसशी किंवा ओळखपत्रांशी जोडला जात नसल्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारची भीती बाळगण्याची किंवा घाबरण्याची अजिबात गरज नाही.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.