Income Tax : ITR भरला म्हणजे सुटलात असे नाही! ‘या’ 5 मोठ्या व्यवहारांवर असते आयकर विभागाची करडी नजर; येऊ शकते नोटीस

सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये बँक खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याचे प्रमाण मोठे असते. पण या पैशांचा किंवा गुंतवणुकीचा वैध स्रोत तुमच्या ITR विवरणाशी जुळला नाही, तर तुम्हाला नोटीस येऊ शकते.
Income Tax : ITR भरला म्हणजे सुटलात असे नाही! ‘या’ 5 मोठ्या व्यवहारांवर असते आयकर विभागाची करडी नजर; येऊ शकते नोटीस

Income Tax Notice for High Value Transactions : अनेकांचा असा एक मोठा समज असतो की, आर्थिक वर्षाचे आयकर रिटर्न (ITR) वेळेत फाईल केले की, आपली जबाबदारी पूर्ण संपली. परंतु, आजच्या आधुनिक आणि डिजिटल युगात हा विचार करणे तुम्हाला महागात पडू शकते. सध्याच्या काळात पॅन कार्ड (PAN), बँक खाती, क्रेडिट कार्ड आणि विविध गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म्स एकमेकांशी डिजिटल प्रणालीद्वारे जोडले गेले आहेत. त्यामुळे तुम्ही केलेले मोठे आर्थिक व्यवहार लपवून ठेवणे आता पूर्णपणे अशक्य झाले आहे. जर तुमच्या घोषित वार्षिक उत्पन्नापेक्षा तुमचा खर्च किंवा गुंतवणूक यामध्ये मोठी तफावत आढळली, तर थेट आयकर विभागाकडून (Income Tax Department) चौकशीची नोटीस पाठवली जाऊ शकते.

बचत खाते आणि मुदत ठेवींमधील (FD) मोठा रोख भरणा
सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये बँक खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याचे प्रमाण मोठे असते. मात्र, एका आर्थिक वर्षात जर तुम्ही तुमच्या बचत खात्यात (Savings Account) मर्यादेपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केली, तर बँक त्याची अधिकृत माहिती थेट आयकर विभागाला देते. याव्यतिरिक्त, सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून मुदत ठेव म्हणजेच एफडी (Fixed Deposit) करण्याकडे भारतीयांचा मोठा कल असतो. पण एकाच वर्षात मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या एफडीची नोंद आर्थिक संस्था गोळा करत असतात. या जमा केलेल्या पैशांचा किंवा गुंतवणुकीचा वैध स्रोत (Source of Income) तुमच्या आयटीआर विवरणाशी जुळला नाही, तर तुम्हाला स्पष्टीकरणाची नोटीस येऊ शकते.

क्रेडिट कार्डचा अवाढव्य वापर आणि खर्चावर वॉच
असामान्य खर्च ठरणार महाग: ऑनलाइन शॉपिंग, परदेशी प्रवास आणि हॉटेल बुकिंगसाठी आजकाल क्रेडिट कार्डचा वापर कमालीचा वाढला आहे.
उत्पन्नाशी सुसंगती आवश्यक: परंतु, जर तुमच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या तुलनेत क्रेडिट कार्डचे बिल असामान्यपणे जास्त येत असेल, तर ते आयकर विभागाच्या रडारवर येते. क्रेडिट कार्डचे बिल भरण्यासाठी वापरलेल्या पैशांचा कायदेशीर स्रोत कोणता, याचा जाब करदात्याला विचारला जाऊ शकतो.

हेही वाचा – Airport Photography Ban: विमानतळावर सेल्फी काढला तर फोन जप्त होणार; रील्स शूट करण्यावरही बंदी, कारण काय?

रिअल इस्टेट: जमीन, घर आणि फ्लॅटची खरेदी-विक्री
रिअल इस्टेटमधील म्हणजेच मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार हे नेहमीच आयकर विभागाच्या विशेष आणि कडक नजरेत असतात. जेव्हा तुम्ही एखादे मोठे घर, फ्लॅट किंवा जमिनीची खरेदी करता, तेव्हा त्या व्यवहाराची संपूर्ण माहिती सरकारी निबंधक कार्यालयाकडून कर विभागाकडे आपोआप वर्ग होते. उच्च मूल्याच्या मालमत्ता व्यवहारांमध्ये वापरण्यात आलेला निधी नेमका कुठून आला, याची पडताळणी केली जाते. म्हणूनच, अशा मोठ्या खरेदीच्या वेळी सर्व आर्थिक कागदपत्रे आणि बँक स्टेटमेंट्स सुरक्षित जतन करून ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड आणि बॉण्ड्समधील मोठी गुंतवणूक
आजच्या काळात तरुण आणि मध्यमवर्गीय नागरिक गुंतवणुकीसाठी म्युच्युअल फंड (Mutual Funds), शेअर बाजार (Share Market) आणि सरकारी बॉण्ड्सचा पर्याय मोठ्या प्रमाणात निवडत आहेत. मात्र, या क्षेत्रातील मोठ्या आर्थिक उलाढालींवर संबंधित वित्तीय संस्थांचे कडक लक्ष असते आणि ते हा डेटा नियमितपणे आयकर विभागाला पाठवत असतात. तुमची ही गुंतवणूक जर तुमच्या घोषित उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा खूप जास्त असेल, तर करचोरीच्या संशयावरून तुमच्या खात्याची सखोल चौकशी होण्याची शक्यता अनेक पटींनी वाढते.

आयकर विभाग ही माहिती का गोळा करतो?
करचोरीला पूर्णपणे आळा घालणे आणि प्रत्येक व्यक्तीचे वास्तविक उत्पन्न तपासणे हाच या पारदर्शक डिजिटल ट्रॅकिंगचा मुख्य उद्देश आहे. आज पॅन, बँक खाते आणि आर्थिक व्यवहार एकमेकांशी लिंक असल्याने संशयास्पद व्यवहार शोधणे पूर्वीपेक्षा खूप सोपे झाले आहे. मोठा व्यवहार करणे हा गुन्हा नाही; मात्र त्या व्यवहारामागील पैशांचा कायदेशीर स्रोत सिद्ध करता येणे आवश्यक आहे. आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखल्यास अनावश्यक नोटीस आणि चौकशीपासून स्वतःचा सहज बचाव करता येऊ शकतो.

आयकर विभागाची नोटीस टाळण्यासाठी 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा
भविष्यातील कायदेशीर अडचणी आणि मानसिक त्रास टाळण्यासाठी प्रत्येक करदात्याने काही महत्त्वाच्या गोष्टींचे पालन करणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सर्व प्रकारच्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची योग्य नोंद ठेवणे, उत्पन्नाचा स्रोत नेहमी कायदेशीर आणि स्पष्ट राखणे, आणि वेळेवर अचूक आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करणे गरजेचे आहे. यासोबतच, रोख व्यवहारांऐवजी जास्तीत जास्त डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य द्यावे आणि मोठ्या खरेदीची सर्व कागदपत्रे सुरक्षित ठेवावीत. कोणताही मोठा आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी अद्ययावत सरकारी नियमांची माहिती घेणे किंवा कर सल्लागारांचा (CA) सल्ला घेणे नेहमीच फायदेशीर ठरते.

हेही वाचा – Flight Emergency: मोबाईलवर दिसलं ‘त्या’ नावाचं ब्लूटूथ नेटवर्क अन् हवेतच उडाली खळबळ; 190 प्रवाशांसह विमान फिरलं माघारी

जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.

Home
Photo
Webstory
Videos
Exit mobile version