मुंबई, पुणे आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरिक हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये राहतात. सोसायटीच्या देखभालीसाठी प्रत्येक फ्लॅटधारकाकडून दर महिन्याला मेंटेनन्सची रक्कम घेतली जाते. इमारतीची साफसफाई, सुरक्षा, लिफ्ट, पाणी, वीज, दुरुस्ती आणि इतर सामायिक सुविधांचा खर्च याच रकमेतून भागवला जातो. मात्र काही रहिवासी विविध कारणांमुळे मेंटेनन्सची रक्कम वेळेवर भरत नाहीत. अशा परिस्थितीत सोसायटीकडे थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असतात.
मेंटेनन्स न भरल्यास सुरुवातीला काय होते?
एखाद्या सदस्याने वेळेवर मेंटेनन्स भरला नाही तर त्याची थकबाकी सोसायटीच्या नोंदीमध्ये जमा होत राहते. सोसायटीकडून संबंधित सदस्याला थकबाकी भरण्यासाठी सूचना किंवा नोटीस दिली जाऊ शकते. त्यामुळे केवळ एक-दोन हप्ते उशिरा भरले म्हणून लगेच कठोर कारवाई होईल, असे नाही. मात्र थकबाकी सातत्याने वाढत राहिल्यास सोसायटीकडून वसुलीची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.
सोसायटीच्या उपनियमांनुसार थकीत रकमेवर लागू असलेले व्याज किंवा इतर शुल्क आकारले जाऊ शकते. त्यामुळे मेंटेनन्सकडे दुर्लक्ष केल्यास मूळ रकमेपेक्षा थकबाकीचा भार वाढण्याची शक्यता असते.
सोसायटी कोणती कारवाई करू शकते?
थकबाकीदार सदस्याला नोटीस देऊनही रक्कम जमा न झाल्यास सोसायटी संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करू शकते. महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या थकीत देयकांच्या वसुलीसाठी कायदेशीर उपाय उपलब्ध आहेत. मात्र कोणतीही कारवाई नियम आणि योग्य प्रक्रियेनुसारच करावी लागते.
महत्त्वाचे म्हणजे सोसायटी स्वतःहून रहिवाशाला घराबाहेर काढू शकत नाही किंवा मनमानी पद्धतीने त्याच्या मालमत्तेवर ताबा मिळवू शकत नाही. थकबाकी वसुलीसाठी संबंधित कायदेशीर यंत्रणा आणि निर्धारित प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असते.
फ्लॅट किंवा गाडी जप्त होऊ शकते का?
मेंटेनन्सची मोठी थकबाकी असूनही सदस्याने रक्कम भरली नाही, तर कायदेशीर वसुली प्रक्रियेत मालमत्तेविरोधात कारवाई होण्याची शक्यता असते. काही परिस्थितींमध्ये फ्लॅट किंवा इतर मालमत्तेशी संबंधित जप्तीची प्रक्रिया कायद्यानुसार पुढे जाऊ शकते. मात्र सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना स्वतःच्या अधिकाराने थेट फ्लॅट किंवा वाहन जप्त करण्याचा अधिकार आहे, असे समजणे चुकीचे आहे.
याच कारणामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या ‘मेंटेनन्स भरला नाही की लगेच गाडी किंवा टीव्ही जप्त होईल’ अशा दाव्यांकडे सावधपणे पाहणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्ष कारवाईसाठी कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाची असते.
सदस्यांनी काय करावे?
मेंटेनन्सची रक्कम भरण्यात आर्थिक अडचण असल्यास सोसायटीशी थेट चर्चा करणे योग्य ठरते. थकबाकी किती आहे, त्यावर कोणते शुल्क किंवा व्याज आकारले आहे आणि देयकाची नेमकी गणना कशी झाली आहे, याची माहिती लेखी स्वरूपात मागता येते.
दुसरीकडे, सोसायटीने चुकीची रक्कम आकारली आहे किंवा नियमबाह्य पद्धतीने दबाव आणला जात आहे, असे वाटत असल्यास सदस्याने संबंधित कागदपत्रे तपासून योग्य कायदेशीर सल्ला घ्यावा.
त्यामुळे सोसायटीचा मेंटेनन्स हा केवळ नियमित खर्च नसून सदस्याची जबाबदारीही आहे. थकबाकी वाढवत नेण्याऐवजी वेळेवर देयक भरणे आणि काही अडचण असल्यास सोसायटीशी संवाद साधणे हा सर्वात सुरक्षित मार्ग ठरतो.
