वॉशिंग्टन: युद्धाचे ढग जेव्हा दाटून येतात, तेव्हा त्याची पहिली झळ अर्थव्यवस्थेला बसते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण या महायुद्धाला आता एक महिना पूर्ण झाला आहे. मात्र, बंदुकांच्या फैरी आणि क्षेपणास्त्रांच्या धडधडीत आता एका नव्या संकटाने जगाचा श्वास रोखला आहे. इराणने जागतिक अर्थव्यवस्थेची मुख्य वाहिनी मानली जाणारी 'होर्मुझ सामुद्रधुनी' पूर्णपणे रोखून धरली आहे. त्यामुळे निळ्याशार समुद्रात आता तेलाची अभूतपूर्व कोंडी झाली असून, जगभरातील इंधन पुरवठा अक्षरशः ऑक्सिजनवर आला आहे.
इराणने केलेल्या या पलटवारामुळे केवळ अमेरिका किंवा इस्रायललाच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला वेठीस धरले गेले आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी जलवाहतूक ठप्प झाल्याने आखाती देशांतून येणाऱ्या तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. अशातच, या युद्धाचे नेतृत्व करणाऱ्या अमेरिकेने आता एक वेगळीच राजकीय आणि आर्थिक खेळी खेळली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्यंत धक्कादायक पवित्रा घेत सामुद्रधुनी खुली करण्याबाबत अमेरिकेची कोणतीही जबाबदारी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. बाधित देशांनी संयम राखावा, युद्ध संपेपर्यंत प्रतीक्षा करावी किंवा स्वतःचे पर्यायी मार्ग शोधावेत, असा थेट सल्ला त्यांनी दिला आहे.
संकटाचे रूपांतर संधीत कसे करायचे, हे ट्रम्प यांच्या ताज्या भूमिकेवरून स्पष्ट होते. होर्मुझची कोंडी सोडवण्याऐवजी ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या इंधन व्यवसायाची जाहिरात करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेकडे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे अथांग साठे उपलब्ध असून, इंधनाची टंचाई भासणाऱ्या देशांनी थेट अमेरिकेकडूनच खरेदी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. एकीकडे युद्धामुळे होरपळणारे जग आणि दुसरीकडे 'आमच्याकडून तेल घ्या, सुरक्षित राहा' हा अमेरिकेचा निव्वळ व्यापारी दृष्टिकोन, यामुळे आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प यांच्या पत्रकार परिषदेतील विधानांची मग्रुरी इथेच थांबली नाही. ज्या देशांना अमेरिकेकडून तेल विकत घेण्यास स्वारस्य नाही, त्यांनी स्वतः होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ जाऊन आपली अडकलेली जहाजे सोडवून आणावीत, असे अत्यंत आव्हानात्मक आणि खळबळजनक विधान त्यांनी केले आहे. 'गरज सरो आणि वैद्य मरो' या उक्तीप्रमाणे अमेरिकेने जागतिक सुरक्षेची हमी बाजूला सारत स्वतःच्या आर्थिक महासत्तेला प्राधान्य दिल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. युद्धाच्या नावाखाली अमेरिकेने स्वतःची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
युद्धभूमीवरील स्थितीबाबत भाष्य करताना अमेरिकेने इराणचे कंबरडे मोडल्याचा दावा केला आहे. इराणची ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र क्षमता पूर्णपणे नष्ट करण्यात आली असून, त्यांचे संपूर्ण नौदलच उद्ध्वस्त केल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली आहे. इराणला कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्रे तयार करू देणार नाही, हा अमेरिकेचा ठाम निश्चय आहे. इराणचे सर्व बडे नेते मारले गेले असून, अमेरिकेचे 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' यापुढेही आक्रमकपणे सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, इराणसोबत कोणताही शांतता करार करण्यास अमेरिकेने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे.
या महायुद्धाचे आणि होर्मुझच्या कोंडीचे दूरगामी परिणाम आता दिसू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी उसळी घेतली असून, जागतिक महागाईचा भडका उडण्याची दाट शक्यता आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी ही अत्यंत धोक्याची घंटा आहे. भारत इंधनाच्या गरजेसाठी बहुतांशी आखाती देशांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे तेल पुरवठा खंडीत झाल्यास भारताची इंधन सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. एकंदरीतच, महासत्तेच्या या 'अहंकाराच्या'च्या लढाईत सर्वसामान्य देशांना महागाई आणि इंधनटंचाईच्या खाईत लोटले जात आहे, हेच या युद्धाचे विदारक सत्य आहे.
