Fuel Tax Update : इंधन तुटवड्यावर सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! ‘विंडफॉल टॅक्स’चा कंपन्यांना मोठा दणका; केंद्राने निर्यात कर केला दुप्पट

Fuel Tax Update : इराण-इस्त्रायल युद्ध आणि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधील तणावामुळे जागतिक स्तरावर इंधनाचे संकट ओढवले असताना केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. रिफायनरी कंपन्यांच्या अतिरिक्त नफ्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी आणि देशातील इंधन पुरवठा अबाधित राखण्यासाठी डिझेल आणि विमान इंधनाच्या (ATF) निर्यातीवरील करात भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, सरकारने डिसेंबर 2024 मध्ये हटवलेला हा विंडफॉल टॅक्स आता जागतिक परिस्थितीचा अंदाज घेत पुन्हा एकदा लागू केला आहे.

कराच्या दरात मोठी वाढ
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार, इंधनावर आकारल्या जाणाऱ्या एक्सपोर्ट ड्युटीमध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात आले आहेत:
– डिझेल: डिझेलवरील निर्यात कर 21.5 रुपये प्रति लिटरवरून थेट 55.5 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे.
– विमान इंधन (ATF): यावरील टॅक्स 29.5 रुपयांवरून वाढवून 42 रुपये प्रति लिटरवर नेण्यात आला आहे.
– पेट्रोल: दिलासादायक बाब म्हणजे पेट्रोलवरील निर्यात कर 'शून्य'च (0) ठेवण्यात आला आहे, त्यात कोणताही बदल झालेला नाही.

कंपन्यांना निर्यात करणे पडणार महाग
या निर्णयामुळे खाजगी रिफायनरी कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात डिझेल विकणे आता परवडणारे ठरणार नाही. जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती जागतिक बाजारात वाढतात, तेव्हा या कंपन्या देशांतर्गत विक्री करण्याऐवजी परदेशात इंधन विकून प्रचंड नफा कमवतात. या अतिरिक्त नफ्यावर (Windfall) नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने हा कर लादला आहे. आता कंपन्यांना परदेशात निर्यात करण्याऐवजी देशांतर्गत बाजारात अधिक इंधन उपलब्ध करून द्यावे लागेल, ज्यामुळे भारतात डिझेलचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता कमी होईल.

हेही वाचा – India Oil Production: जागतिक तेलसंकटाच्या सावटात भारताला मोठा दिलासा! राजस्थानमध्ये कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढले, देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला मिळणार बळ

सर्वसामान्यांवर आणि विमान प्रवासावर परिणाम
डिझेलवरील करात वाढ केल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात इंधनाचा पुरवठा वाढेल, परिणामी डिझेलची दरवाढ तूर्त तरी टळण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, दुसरीकडे विमान इंधनावरील (ATF) कर वाढल्यामुळे विमान कंपन्यांचा खर्च वाढणार आहे. याचा थेट फटका विमान प्रवाशांना बसू शकतो, कारण विमान कंपन्या तिकीट दरात वाढ करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारत हा विमान इंधनाचा मोठा निर्यातदार असल्याने या निर्णयाचे जागतिक बाजारपेठेतही पडसाद उमटू शकतात.

विंडफॉल टॅक्स म्हणजे नक्की काय?
जुलै 2022 मध्ये भारताने पहिल्यांदा विंडफॉल टॅक्सची सुरुवात केली होती. जेव्हा तेल कंपन्यांना कोणत्याही विशेष प्रयत्नाशिवाय किंवा गुंतवणुकीशिवाय बाह्य परिस्थितीमुळे (उदा. युद्ध किंवा जागतिक तुटवडा) अचानक मोठा नफा मिळतो, तेव्हा सरकार त्या नफ्यातील काही हिस्सा कररूपाने वसूल करते. देशांतर्गत गरजा डावलून कंपन्यांनी केवळ नफ्यासाठी बाहेर माल विकू नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश असतो. आता पुन्हा एकदा इराण-अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा कर अस्त्र म्हणून वापरला जात आहे.

हेही वाचा – LPG ग्राहकांना दिलासा! गॅस बुकिंग आणि डिलिव्हरीबाबत केंद्र सरकारचे मोठे निर्णय; अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन