Investment For Development: देशातील शेती आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाच्या योजनांना आणि हरित ऊर्जा प्रकल्पांसाठी सरकारकडून तब्बल 50 हजार कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. यामुळे देशाच्या शेती उत्पादनासोबतच स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रातही मोठी क्रांती होण्याची शक्यता आहे.
प्रधानमंत्री धन-धन कृषी योजनेसाठी विशेष निधी
केंद्र सरकारने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री धन-धन कृषी योजना (PMDDKY) जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील 100 जिल्ह्यांमध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास करण्यावर भर दिला जाणार आहे. कमी कृषी उत्पादन, अल्प पीक घनता आणि कर्ज सुविधा अपुरी असलेल्या जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत दरवर्षी 24,000 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार असून पुढील सहा वर्षात ही योजना राबवली जाणार आहे. याचा थेट फायदा सुमारे 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे. पीक उत्पादनवाढ, सिंचन व्यवस्था, साठवणूक सुविधांचा विकास आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे.
अक्षय ऊर्जेसाठी एनटीपीसीला 20,000 कोटींचा निधी
सरकारने एनटीपीसीच्या हरित ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) साठी 20,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक मान्य केली आहे. यामुळे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजनसारख्या प्रकल्पांना बळ मिळणार आहे. सध्या NGEL चा कार्यक्षमतेचा पोर्टफोलिओ 6 गिगावॅट इतका असून, आगामी काळात तो 60 गिगावॅटपर्यंत नेण्याचा मानस आहे.
एनआयआरएलसाठी 7,000 कोटींचा आर्थिक पाठिंबा
स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत, सरकारने नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशनच्या (NLC) पूर्ण मालकीच्या कंपनीसाठी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NIRL) 7,000 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. सध्या NIRL च्या अखत्यारीत 1,400 मेगावॅट क्षमतेचे सात प्रकल्प कार्यरत आहेत. 2030 पर्यंत 10 गिगावॅट क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रात नवा अध्याय सुरू होणार
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, भारताने हरित ऊर्जा उत्पादनाच्या क्षेत्रात 50 टक्क्यांहून अधिक क्षमतेचा टप्पा आधीच गाठला आहे आणि 2030 पर्यंतचे लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आहे. कृषी व ऊर्जा क्षेत्रातील हे निर्णय देशाच्या आर्थिक विकासात मोलाची भूमिका बजावतील, असा विश्वास वर्तवला जात आहे.
या योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती, शेती उत्पादन वाढ आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताची आघाडी अधिक बळकट होणार आहे.
