Gold Monetization : स्वतःचा व्यवसाय वाचवण्यासाठी सराफ पेढ्या, संघटनांचा सरकारपुढे ‘हा’ प्रस्ताव; घराघरातील सोने इथून पुढे…
Gold Monetization Scheme India : भारतातील घराघरांमध्ये पडून असलेले अंदाजे 25 ते 35 हजार टन सोने औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आणण्यासाठी सराफ पेढ्या आणि त्यांच्या संघटनांनी केंद्र सरकारपुढे एक महत्त्वाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केल्यानंतर, सराफांनी स्वतःच्या व्यवसायाचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि देशाला मदत करण्यासाठी हा मार्ग सुचवला आहे. जुनीच परंतु मागे पडलेली 'गोल्ड मोनेटायझेशन स्कीम' (GMS) अर्थात सुवर्ण मुद्रीकरण योजना सुधारित स्वरूपात पुन्हा लागू करावी, असे साकडे बुधवारी सरकारला घालण्यात आले आहे. देशांतर्गत सोन्याचा पुनर्वापर वाढल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन परकीय चलन वाचवणे शक्य होईल, असे सराफांचे म्हणणे आहे.
आयात शुल्कात मोठी वाढ आणि उद्योगांची नाराजी
या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने नुकतीच एक मोठी अधिसूचना जारी केली आहे. मौल्यवान धातूंच्या वाढत्या आयातीला चाप लावण्यासाठी सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून थेट 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे, जे 13 मे पासून लागू झाले आहे. याशिवाय प्लॅटिनमवरील शुल्क देखील 6.4 टक्क्यांवरून 15.4 टक्क्यांकरण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयावर जेम्स अँड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, आयात शुल्क वाढवल्याने सोने आयात कमी होणार नाही, तर केवळ सोन्याच्या किमती वाढतील आणि तस्करीत वाढ होईल, अशी भीती वर्तवली आहे.
'GMS' योजनेत सुधारणांसाठी सराफांच्या प्रमुख शिफारसी
'मलाबार गोल्ड अँड डायमंड्स'चे अध्यक्ष एम. पी. अहमद आणि इतर प्रमुख सराफांनी ही योजना यशस्वी करण्यासाठी सरकारला काही महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत:
सोन्याच्या ठेवीची किमान मर्यादा सध्याच्या 10 ग्रॅमवरून थेट 1 ग्रॅम करण्यात यावी, जेणेकरून लहान गुंतवणूकदारही यात सहभागी होऊ शकतील.
योजनेसाठी ओळख पडताळणीची (KYC) प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि सुलभ करण्यात यावी.
ग्राहकांचा विश्वास आणि सहभाग वाढवण्यासाठी अधिकृत आणि संघटित स्थानिक सराफ पेढ्यांना या योजनेत थेट भागीदार करून घ्यावे.
निर्यातदार आणि लघुउद्योगांसमोर नवे संकट
आयात शुल्क वाढल्यामुळे देशातील ज्वेलरी निर्यातदारांना मोठा फटका बसणार आहे. आता अधिकृत संस्थांकडून करमुक्त सोने खरेदी करण्यासाठी निर्यातदारांना प्रति किलो 28 ते 30 लाख रुपयांची बँक हमी (Bank Guarantee) द्यावी लागणार आहे. सराफ संघटनेच्या एकूण सदस्यांपैकी तब्बल 80 टक्के सदस्य हे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रातील आहेत. आधीच रोखीची चणचण भासत असलेल्या या लहान व्यावसायिकांवर सरकारच्या नव्या कर रचनेमुळे अत्यंत विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेही वाचा – Gold Sales : सोनेखरेदी टाळण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर चक्क खरेदी वाढली! नेमकं कारण काय?
दुबईमार्गे आयातीत मोठी वाढ होण्याचा अंदाज
भारत आणि दुबई यांच्यातील मुक्त व्यापार करारामुळे (FTA) संयुक्त अरब अमिरातीमधून (UAE) येणाऱ्या सोन्यावर इतर देशांच्या तुलनेत 1 टक्का कमी म्हणजेच 14 टक्के आयात शुल्क आकारले जाईल. 'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह' (GTRI) या विचारगटाच्या अहवालानुसार, भारताच्या एकूण सोन्याच्या आयातीपैकी एक चतुर्थांश भाग UAE मधून येतो. वर्ष 2022 मध्ये हे प्रमाण 120 टन होते, ते वर्ष 2027 पर्यंत 200 टनांवर जाण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे दुबईमध्ये सोन्या-चांदीच्या खाणी नसूनही तिथून भारतात होणारी आयात प्रचंड वाढणार आहे.
तस्करी रोखण्यासाठी यंत्रणा सज्ज
देशात प्रामुख्याने महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर सोन्याची तस्करी होते. ही तस्करी रोखण्यासाठी महसुली गुप्तचर महासंचालनालय (DRI) आणि सीमा शुल्क विभागाने कडक पावले उचलली आहेत. या संदर्भातील काही महत्त्वाची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
DRI ने एप्रिल ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत विमानतळ आणि बंदरांवर 254 कोटी रुपये मूल्याचे 260 किलो सोने जप्त केले.
आर्थिक वर्ष 2024-25 मधील सोन्याच्या जप्तीमध्ये 55 टक्के तस्करी जमिनीमार्गे, 43 टक्के हवाईमार्गे आणि केवळ अर्धा टक्का समुद्रमार्गे झाली होती.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये तब्बल 2,600 किलो सोने जप्त करून 533 तस्करांना अटक केली आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.