ओबीसी आरक्षणाबाबत विधेयकाला विधानसभेत मंजूरी देण्यात आली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमताने ओबीसी विधेयकास मंजूरी दिली आहे. दरम्यान, ओबीसी समाजाला राजकीय मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी नवी समिती गठन करण्यात आली आहे. राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. ओबीसी आरक्षणसाठी आवश्यक इंपेरिकल डेटा जमा करण्याचे काम या समितीकडे असणार आहे.
तसेच, विधीमंडळात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुका न घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार आणि विरोधी पक्षांचे एकमत झाले आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रिया, प्रभागरचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार सरकारकडे देण्यात आले आहेत. मध्य प्रदेश पॅटर्नप्रमाणे राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ यामध्ये सुधारणा विधेयक आणि मुंबई महापालिका अधिनियम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ यामध्ये सुधारणा, अशी दोन विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आली आहे.
