एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलीन करावे आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढ मिळावे या मागण्यांसाठी गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून अनेक प्रयत्न सुरू आहेत तरीही कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाने कामगारांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. याबाबतचे पत्रक महामंडळाने सादर केले आहे.
महामंडळाने सादर केलेल्या पत्रकाद्वारे कर्मचाऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याबाबत भावनिक आवाहन करण्यात आले आहे. आणि कामावर रुजू होण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच भविष्यात होणाऱ्या धोक्याची जाणीवही एसटी कर्मचाऱ्यांना करून दिली आहे.
कोरोना महामारीच्या संकटामुळे आपली लालपरी आर्थिक संकटात सापडली आहे. संप पुकारून पुन्हा तीला आर्थि गर्तेत लोटू नका. सध्या एसटीचा संचित तोटा १२००० कोटी रुपये इतका झाला आहे. असे असतानाही सर्व कर्मचाऱ्यांचे गेल्या १८ महिन्याचे वेतन एसटी महामंडळाने अदा केले आहे. त्यासाठी राज शासनाकडून आतापर्यंत ३५४९ कोटी रुपयांचा आर्थिक निधी प्राप्त झाला आहे. यापुढेही आपल्या सर्वांचे वेतन वेळेवर देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला जाईल अशी ग्वाही महामंडळाकडून देण्यात आली आहे.
‘शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता २८ टक्के आणि घरभाडे भत्ता ८,१६,२४ टक्के मान्य करण्यात आला आहे. तसेच दिवाळी भेटही देण्यात आली आहे. असे असूनही अचानकपणे पुढे आलेल्या ज्या विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संप सुरू आहे, त्या मागणीबाबत एसटी महामंडळ आणि राज्य शासन मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे प्रामाणिकपणे अनुपालन करीत आहे. त्यानुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीने आपले कार्य सुरू आहे.’
‘आपण संप मागे घ्यावा यासाटी मुख्यमंत्री महोदय यांनी सुद्धा विनंती केली आहे. आपल्या संपामुळे महामंडळाला दररोज १५ ते २० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. अर्थात, संपाचा विपरीत आर्थिक परिणाम संस्था आणि संस्थेचे कर्मचारी म्हणून आपल्याला दीर्घकाळ भोगावे लागणार आहेत. संपामुळे गेली कित्येक दिवस सर्व सामान्य प्रवाशी जनतेचे अतोनात हाल होत आहेत. या सर्वांचा विचार करून आपण तातडीने संप मागे घ्यावा आणि सर्वसामान्य जनतेच्या सेवेत पुन्हा रुजू व्हावे, अशी विनंती महामंडळाकडून करण्यात आली आहे.
