Nitin Gadkari on Car Parking: कार खरेदी करताना पार्किंगची जागा असणे बंधनकारक? नितीन गडकरींनी राज्यसभेत दिले उत्तर
Nitin Gadkari on Car Parking : शहरांमधील वाढती गर्दी आणि भीषण वाहतूक कोंडी पाहता, कार खरेदी करताना ग्राहकाकडे पार्किंगची जागा असणे बंधनकारक केले जाईल, अशी चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात रंगली होती. मात्र, केंद्र सरकारने यावर आता अधिकृत पडदा टाकला आहे. वाहनांच्या नोंदणीसाठी पार्किंगचा पुरावा सादर करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे. बुधवारी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
वाहतूक कोंडीची खरी कारणे कोणती?
शहरांमधील ट्रॅफिक जॅमसाठी केवळ नवीन वाहनांची नोंदणी कारणीभूत नाही, असे सरकारचे ठाम मत आहे. नितीन गडकरी यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले की, सार्वजनिक परिवहन सेवेची कमतरता, खाजगी वाहनांची झपाट्याने वाढणारी संख्या आणि पार्किंगच्या कमकुवत पायाभूत सुविधा ही वाहतूक कोंडीची मुख्य कारणे आहेत. दिल्ली आणि मुंबई सारख्या महानगरांमध्ये गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कारच्या मालकी हक्काला पार्किंगच्या उपलब्धतेशी जोडण्याचा विचार मांडण्यात आला होता. परंतु, केवळ पार्किंगच्या खोट्या शपथपत्राच्या आधारावर नोंदणी प्रक्रिया गुंतागुंतीची करणे योग्य ठरणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
ऑटो सेक्टर आणि बँक कर्जाची स्थिती
देशातील ऑटोमोबाईल आणि फायनान्स सेक्टर एकमेकांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, साल 2025 मध्ये नोंदणी झालेल्या एकूण 45.86 लाख चारचाकी वाहनांपैकी तब्बल 36.67 लाख वाहने ही बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन खरेदी करण्यात आली आहेत. याचाच अर्थ, सुमारे 79.96 टक्के (जवळपास 80 टक्के) वाहने कर्जावर चालतात. बँका ग्राहकांकडून पार्किंग प्रुफ मागतात का, याबद्दल कोणताही अधिकृत डेटा सध्या उपलब्ध नाही आणि भविष्यातही यावर कोणतेही दिशा-निर्देश देण्याची सरकारची योजना नाही.
राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासनाची भूमिका
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कार खरेदीची प्रक्रिया सोपी राहिल्याने ऑटो क्षेत्रावर कोणताही अतिरिक्त दबाव येणार नाही. पार्किंग आणि वाहतुकीच्या समस्यांवर तोडगा काढणे ही प्रामुख्याने राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (नगरपालिका/महानगरपालिका) जबाबदारी आहे. ते त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गरजेनुसार स्वतंत्र नियम तयार करू शकतात. केंद्र सरकार सध्या तरी कार खरेदीदारांना पार्किंग प्रुफ देण्यास भाग पाडणार नाही, ज्यामुळे नवीन कार घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.