Motor Accident Claims: इन्कम टॅक्स भरतोय ना, मग भरपाई द्यावीच लागेल! रस्ते अपघाताविषयी विमा कंपनीला फटकारले, हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्वाळा
Motor Accident Claims: रस्ते अपघातातील पीडित व्यक्ती जर प्राप्तिकर (इन्कम टॅक्स) भरत असेल, तर त्याच्या रिटर्नच्या तपशिलाच्या आधारे कुटुंबाला नुकसानभरपाई मिळायलाच हवी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालाद्वारे न्यायालयाने मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने पीडित कुटुंबाच्या बाजूने दिलेला निर्णय योग्य ठरवला आहे. न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकल पीठाने स्पष्ट केले की, फक्त बँक खात्याचा तपशील सादर केला नाही किंवा व्यवसायाचा परवाना नाही, या तांत्रिक कारणांमुळे विमा कंपनी आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही.
विमा कंपनीचा अजब युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला
या खटल्यात विमा कंपनीने भरपाई देण्यास टाळाटाळ करण्यासाठी अनेक आक्षेप कोर्टासमोर मांडले होते. विमा कंपनीचे दावे आणि न्यायालयाचे त्यावर आलेले निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. बँक खात्याची माहिती नसल्याने इन्कम टॅक्स रिटर्नचा तपशील भरपाई ठरवण्यासाठी पुरेसा पुरावा मानला जाऊ शकत नाही, असा कंपनीचा दावा होता, जो न्यायालयाने पूर्णपणे अमान्य केला. मृत व्यक्ती व्यवसाय करत होती परंतु त्याचा परवाना सादर केला नाही, हा विमा कंपनीचा दुसरा आक्षेपही न्यायालयाने फेटाळून लावत हा मुद्दा गौण असल्याचे सांगितले. अपघात पीडिताच्या चुकीमुळे झाला आणि चालक निर्दोष होता, असे कंपनीचे म्हणणे होते. यावर न्यायालयाने चोख सुनावले की जर चालक दोषी नव्हता, तर त्याचा जबाब का नोंदवला गेला नाही? त्यामुळे हे म्हणणे ग्राह्य धरता येणार नाही.
नेमके काय होते हे संपूर्ण प्रकरण?
हा खटला मुंबईतील एका अपघाताशी संबंधित आहे. मृत पीडित व्यक्तीचे बोरिवली येथे गॅस, स्टोव्ह, मिक्सर, कुकर आणि ओव्हन दुरुस्तीचे छोटे दुकान होते. एके दिवशी बोरिवली परिसरातून चालत जात असताना एका भरधाव टँकरने त्यांना जोरदार धडक दिली, ज्यामध्ये त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघातानंतर त्यांच्या कुटुंबाने भरपाईसाठी न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती.
न्यायाधिकरणाचा निकाल आणि विमा कंपनीचे अपील
पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबाने सादर केलेल्या इन्कम टॅक्स रिटर्नच्या अधिकृत कागदपत्रांचा आधार घेत मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला 20 लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले होते. या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी आणि भरपाईची रक्कम रद्द करण्यासाठी विमा कंपनीने उच्च न्यायालयात अपील याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका पूर्णपणे फेटाळून लावत न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवला.
भविष्यातील दाव्यांसाठी न्यायालयाचा मार्गदर्शक निर्णय
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रस्ते अपघातातील पीडितांच्या कुटुंबियांना कायदेशीर लढाई लढताना मोठा दिलासा मिळणार आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, इन्कम टॅक्स रिटर्न हा एखाद्या व्यक्तीच्या अपेक्षित उत्पन्नाचा अत्यंत वैध आणि कायदेशीर पुरावा आहे. या आधारावर कुटुंबाची झालेली आर्थिक हानी मोजणे सोपे जाते. तांत्रिक उणिवा शोधून विमा कंपन्यांनी भरपाई नाकारण्याचा प्रयत्न करू नये, असा संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे.
हेही वाचा – Pratap Sarnaik: एसटी तिकट दरवाढीबद्दल प्रताप सरनाईकांनी स्पष्टच सांगितलं, म्हणाले, '…तर आम्हाला दरवाढ…'
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.