Bhayander-Ghodbunder Project: भाईंदर ते घोडबंदर प्रवासातील वाहतूक कोंडी फुटणार; 17 हजार कोटींच्या मेगा प्रोजेक्टला राज्य सरकारची मंजुरी

Bhayander-Ghodbunder Link Twin Tunnel Project : मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहनांचा ताण कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानल्या गेलेल्या भाईंदर ते घोडबंदर कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. तब्बल 1 वर्ष रखडलेल्या निविदा प्रक्रियेच्या जंजाळातून बाहेर पडत या प्रकल्पाला राज्य सरकारने 22 जून 2026 रोजी अधिकृत मंजुरी दिली आहे. बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर (BOT) तत्त्वावर राबवल्या जाणाऱ्या या 15.4 किलोमीटर लांबीच्या मार्गाच्या बांधकामाची संपूर्ण जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (MMRDA) असेल. केंद्र सरकारकडून आवश्यक त्या मंजुऱ्या मिळाल्यानंतर राज्य शासनाने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी 17,036 कोटी रुपयांच्या निधीला हिरवा कंदील दाखवला आहे.

असे असेल खाडीपूल आणि जुळ्या बोगद्यांचे अद्भूत गणित
एकूण 57.76 हेक्टर भूखंडावर साकारल्या जाणाऱ्या या संपूर्ण प्रकल्पाची दोन प्रमुख टप्प्यांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये भाईंदर येथून सुरू होऊन फाऊंटन हॉटेल जंक्शनपर्यंत जाणारा 9.6 किलोमीटर लांबीचा सहापदरी खाडीपूल उभारला जाईल. तर दुसऱ्या टप्प्यात फाऊंटन हॉटेल जंक्शन ते घोडबंदर मार्गावरील गायमुखपर्यंत 5.86 किलोमीटर लांबीचे सहापदरी जुळे बोगदे (Twin Tunnels) तयार केले जाणार आहेत. पुढील 5 वर्षांत या मार्गाचे बांधकाम पूर्ण करून तो सर्वसामान्य प्रवाशांच्या सेवेत खुला करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. या नव्या पर्यायी उत्तर-दक्षिण मार्गामुळे ठाणे शहरासह मुंबई उपनगरातील वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीतून मोठा दिलासा मिळणार आहे.

हेही वाचा – MIDC Redevelopment buildings : ‘एमआयडीसी’च्या हद्दीत इमारतींच्या पुनर्विकासाला अखेर हिरवा कंदील; मंत्री उदय सामंत यांचे मोठे आश्वासन

न्यायालयीन वाद आणि निविदा प्रक्रियेचा पेच
या भव्य प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया भूतकाळात मोठ्या कायदेशीर वादात अडकली होती. सुरुवातीला एमएमआरडीएने या कामाचे दोन पॅकेजमध्ये विभाजन केले होते, ज्यामध्ये 'मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.' (MEIL) ने सर्वात कमी बोली लावली होती, तर तांत्रिक कारणांमुळे 'लार्सन अँड टुब्रो' (L&T) कंपनीला अपात्र ठरवले गेले होते. या निर्णयाविरोधात L&T ने मुंबई उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. L&T ने आपण 12,000 कोटी रुपयांची कमी बोली लावल्याचा दावा केला होता, तर MEIL चा प्रस्ताव 14,000 कोटी रुपयांचा होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा वाद निरर्थक ठरवून प्रकरण रद्द केल्यानंतर एमएमआरडीएला नवीन सुधारित निविदा प्रक्रिया राबवावी लागली.

खर्चाचे नवे सूत्र आणि तांत्रिक मंजुरी
वाद मिटल्यानंतर एमएमआरडीएच्या तांत्रिक आणि आर्थिक तज्ज्ञांच्या समितीने प्रस्तावाची पुन्हा छाननी सुरू केली, मात्र गेल्या आठवड्यापर्यंत L&T कडून खर्चाच्या तपशिलाबाबत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नव्हता. अखेर कोणतीही दिरंगाई न करता राज्य सरकारने या प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेतला. मंजुरी मिळालेल्या नव्या आर्थिक सूत्रानुसार, या प्रकल्पाच्या एकूण 17,036 कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी केंद्र सरकार 20 टक्के आणि राज्य सरकार 20 टक्के खर्च उचलणार आहे. हा प्रकल्प वाहतूक कोंडी फोडण्यासोबतच मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यांमधील दळणवळण अधिक वेगवान करण्यासाठी गेमचेंजर ठरणार आहे.

हेही वाचा – Tukaram Mundhe : मोठी बातमी! तुकाराम मुंढेंची महत्त्वाच्या पदावरून उचलबांगडी; प्रशासनात खळबळ