नागपूर : राज्यातील आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. प्रलंबित असलेल्या वनपट्टे दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी येत्या 17 ते 19 सप्टेंबरदरम्यान विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे, अशी घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी लढा देणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून ही फडणवीस सरकारची आणखी एक वचनपूर्ती मानली जात आहे. वनपट्ट्यांच्या दाव्यांबाबत पारदर्शकता राहावी आणि स्थानिक पातळीवरच प्रश्न सुटावा, यासाठी वनपट्टे दाव्याचा अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार ग्रामस्तरीय वनहक्क समितीला देण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवरील प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ही समिती योग्य दाव्यांची शिफारस करणार आहे. 15 दिवसांच्या मोहिमेत प्रलंबित वन पट्टे देण्याचा प्रयत्न असणार आहे.
या मोहिमेत 17 ते 19 सप्टेंबर या कालावधीत प्रलंबित वनपट्टे दाव्यांची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी व तपासणी केली जाईल. तसेच 30 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर या कालावधी प्राप्त झालेल्या दाव्यांवर अंतिम सुनावणीची प्रक्रिया पार पडेल. तर संपूर्ण राज्यात पुढील 15 दिवसांची विशेष मोहीम राबवून जास्तीत जास्त प्रलंबित वनपट्टे वितरीत करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असणार आहे.
