Airlines Oppose 60 Percent Free Seat : मोफत सीट निवडीच्या निर्णयाला विमान कंपन्यांचा विरोध; प्रवाशांच्या खिशावर वाढणार भार?

Airlines Oppose Government Decision on 60 Percent Free Seat Selection : विमानप्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने विमानातील किमान 60 टक्के जागांची निवड मोफत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला एअर इंडिया (Air India), इंडिगो (IndiGo) आणि स्पाइसजेट (SpiceJet) यांसारख्या मोठ्या विमान कंपन्यांनी कडाडून विरोध दर्शवला आहे. या कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्सने (FIA) नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला पत्र लिहून हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे. कंपन्यांच्या मते, या निर्णयामुळे महसुलाचे मोठे नुकसान होईल आणि त्याची भरपाई करण्यासाठी त्यांना विमान भाड्यात वाढ करावी लागेल.

सरकारचा निर्णय आणि कंपन्यांची चिंता
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने DGCA ला दिलेल्या निर्देशानुसार, प्रत्येक फ्लाईटमधील किमान 60 टक्के जागा प्रवाशांना कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय निवडता आल्या पाहिजेत. सध्या विमान कंपन्या सीट निवडीसाठी प्रवाशांकडून 200 रुपयांपासून ते 2,100 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारतात. हे शुल्क सीटच्या जागेवर (उदा. समोरची रांग किंवा Extra Leg Room) अवलंबून असते. FIA च्या मते, सीट निवडीतून मिळणारे उत्पन्न हे विमान कंपन्यांच्या कमाईचा एक वैध हिस्सा आहे, जो इंधन आणि देखभालीसारख्या वाढत्या खर्चाचा भार सोसण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असतो.

हेही वाचा – Election Commission of India: राजकीय जाहिरातींसाठी आता 'सेन्सॉरशिप'; निवडणूक आयोगाचा मोठा आदेश, पाहा काय आहेत नवे नियम?

विमान भाड्यात वाढ होण्याची शक्यता
विमान कंपन्यांनी इशारा दिला आहे की, जर सीट निवडीचे शुल्क बंद केले तर त्यांना एकूण विमान भाड्यात (Base Fare) वाढ करावी लागेल. याचा फटका अशा प्रवाशांनाही बसेल ज्यांना आधीच सीट निवडण्यात रस नाही, कारण सर्वांसाठीच तिकीट महाग होईल. "कमी नफ्यावर काम करणाऱ्या विमान उद्योगासाठी व्यावसायिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणे आणि बाजारानुसार ठरणारी किंमत यंत्रणा रोखणे हे प्रतिकूल ठरेल," असे FIA ने पत्रात नमूद केले आहे. विमाततळ शुल्कात होणारी वार्षिक वाढ आणि ऑपरेशनल खर्च यामुळे कंपन्या सध्या दबावाखाली आहेत.

प्रवाशांवर होणारा परिणाम आणि भविष्यातील आव्हाने
सरकारचा हा निर्णय प्रवाशांच्या हितासाठी वाटत असला तरी, त्याचा अंतिम परिणाम उलट होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. जर विमान कंपन्यांनी महसुली तूट भरून काढण्यासाठी भाडे वाढवले, तर हवाई सफर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ शकते. मंत्रालयाचे सचिव समीर कुमार सिन्हा यांना लिहिलेल्या पत्रात एअरलाईन्सनी स्पष्ट केले आहे की, शुल्क हटवून त्याऐवजी सरसकट भाडेवाढ केल्याने प्रवाशांचे नुकसानच होईल. आता सरकार या विरोधानंतर आपल्या निर्णयावर ठाम राहते की, विमान कंपन्यांना काही सवलती देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा – Air India Negligence: एअर इंडियाचा अजब कारभार! कॅनडाला पाठवलं चुकीचं विमान; प्रवाशांचे 8 तास वाया