हिंगोली : सामाजिक कार्यकर्ते अभिजीत दिपके यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांची पाहणी करत विद्यार्थ्यांच्या सुविधांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शाळेतील मध्यान्ह भोजनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही मसाल्यांच्या पाकिटांची मुदत संपल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच स्वच्छ पिण्याचे पाणी, शौचालयातील पाण्याची व्यवस्था आणि वर्गखोल्यांच्या कमतरतेसारख्या मुद्द्यांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
शाळेच्या भेटीदरम्यान दिपके यांनी स्वयंपाकघराची तपासणी केली. यावेळी त्यांना काही खाद्यपदार्थांच्या पॅकेटवर मुदत संपल्याची तारीख आढळल्याचा दावा त्यांनी केला. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित हा गंभीर विषय असल्याचे सांगत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी फोनवर संपर्क साधून तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली.
या प्रकरणावर बोलताना दिपके यांनी, "मंत्र्यांच्या मुलांना असेच मुदत संपलेले अन्न दिले जाईल का?" असा सवाल उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
केवळ अन्नाच्या गुणवत्तेवरच नव्हे, तर शाळेतील इतर सुविधांवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विद्यार्थ्यांसाठी शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची फिल्टर व्यवस्था नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना थेट बोअरवेलचे पाणी प्यावे लागत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. शौचालयांमध्ये पाण्याची उपलब्धता नसल्याने विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दिपके यांनी शाळेतील वर्गखोल्यांच्या कमतरतेचाही मुद्दा मांडला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे ८७ विद्यार्थ्यांसाठी अवघ्या दोनच वर्गखोल्या उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण प्रभावीपणे कसे होणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
गेल्या काही दिवसांपासून अभिजीत दिपके शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित विविध प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहेत. यापूर्वी त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर गाजलेल्या नीट परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांबाबत आंदोलन केले होते. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या त्या आंदोलनाला देशभरातील विद्यार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला होता.
आता त्यांनी सरकारी शाळांमधील मूलभूत सुविधांचा मुद्दा हातात घेतला असून, हिंगोलीतील विविध शाळांना भेटी देत प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यांच्या या आरोपांनंतर संबंधित प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि शाळांमधील सुविधांबाबत कोणती पावले उचलली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
