Aaple Sarkar Seva Kendra Rating : राज्यातील नागरिकांना मिळणाऱ्या शासकीय सेवा अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 'आपले सरकार' सेवा केंद्रे, नागरी सेवा केंद्रे आणि ग्रामपंचायत सेवा केंद्रांच्या एकूण कामकाजात स्पर्धात्मकता आणि गुणवत्ता वाढवण्याच्या उद्देशाने आता एक नवी स्टार रेटिंग आणि मूल्यांकन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. 23 जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या या नव्या नियमांमुळे केंद्र चालकांना आता अधिक जबाबदारीने सेवा द्यावी लागणार आहे. या प्रणालीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, केंद्रावर सेवा घेण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांचा अभिप्राय आणि त्यांनी दिलेले रेटिंग थेट केंद्राचे भवितव्य आणि मानांकन ठरवणार आहे.
तीन स्वतंत्र गटांमध्ये वर्गीकरण आणि न्याय्य मूल्यांकन
मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक वास्तववादी आणि न्याय्य व्हावी यासाठी शासनाने राज्यातील सर्व सेवा केंद्रांची तीन वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागणी केली आहे:
– आपले सरकार सेवा केंद्र
– आपले सरकार नागरी सेवा केंद्र
– आपले सरकार ग्रामपंचायत सेवा केंद्र
या गटवारीमुळे केवळ समान स्वरूपाच्या केंद्रांमध्येच तुलना केली जाईल, ज्यामुळे लहान किंवा ग्रामीण भागातील केंद्रांवर कोणताही अन्याय होणार नाही. दरम्यान, राज्यातील लाखो सर्वसामान्य नागरिक जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र आणि विविध कल्याणकारी शासकीय योजनांच्या अर्जांसाठी याच केंद्रांवर पूर्णपणे अवलंबून असतात.
दरमहा मूल्यमापनासाठी 4 प्रमुख निकष
नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक सेवा केंद्राचे दरमहा मूल्यमापन केले जाईल. पात्र ठरण्यासाठी केंद्रांना खालील 4 कडक निकष पूर्ण करावे लागतील:
– मासिक अर्ज संख्या: केंद्राने महिनाभरात किमान 75 अर्जांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
– कार्यरत दिवस: महिनाभरात केंद्र कमीत कमी 15 दिवस नागरिकांसाठी उघडे असणे बंधनकारक आहे.
– अर्ज मंजुरीचा दर: मुदतीत अर्ज निकाली काढण्याचे प्रमाण महत्त्वाचे असून, मंजुरीचा दर किमान 90 टक्के असायला हवा.
– नागरिकांचा अभिप्राय: सेवा घेणाऱ्या नागरिकांकडून मिळणाऱ्या 5 पैकी किमान 3 गुणांचे समाधान रेटिंग मिळवणे आवश्यक राहींल.
अव्वल 10 केंद्रांची निवड आणि पायाभूत सुविधांची प्रत्यक्ष तपासणी
या मासिक मूल्यांकनातून केवळ ऑनलाइन आकडेवारीवर विसंबून न राहता अंतिम निवडीसाठी कडक तपासणी केली जाईल. अर्ज मंजुरी दर आणि नागरिकांच्या अभिप्रायाच्या आधारे प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक गटातील अव्वल 10 उत्कृष्ट केंद्रांची निवड केली जाईल. त्यानंतर जिल्हा प्रशासन आणि महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (MahaIT) यांचे संयुक्त पथक या नामनिर्देशित केंद्रांना प्रत्यक्ष भेट देईल. या तपासणीत खालील बाबींचा प्रामुख्याने विचार केला जाईल:
– संगणक सुविधा आणि इंटरनेटची गती
– नागरिकांसाठी बसण्याची व्यवस्था आणि स्वच्छता
– कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि इतर भौतिक सुविधा
उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या केंद्रांचा होणार सन्मान
या सर्व चाचण्यांमध्ये आणि प्रत्यक्ष पडताळणीत यशस्वी ठरणाऱ्या सर्वोत्तम सेवा केंद्रांना शासनस्तरावर विशेष सन्मानित केले जाणार आहे. या नव्या उपक्रमामुळे केंद्रांमध्ये एक निकोप आणि सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होईल, अशी शासनाला अपेक्षा आहे. परिणामी, इतर केंद्रांनाही आपली सेवा सुधारण्याची प्रेरणा मिळेल आणि राज्यातील जनतेला अधिक दर्जेदार, वेगवान व विश्वासार्ह सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.