विजय चिडे, प्रतिनिधी
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्याचा दुष्काळ कायमचा संपवण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या नदीजोड प्रकल्पावरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. मराठवाड्यासाठी असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अभ्यास समितीत मराठवाड्यातील एकाही अधिकाऱ्याचा समावेश नसल्याचा दावा केला जात आहे. त्यातच नदीजोड प्रकल्पाच्या मुख्य अभियंत्याचं कार्यालय नाशिकला हलवण्यात आल्याने मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यावर अहिल्यानगर आणि नाशिकचा डल्ला तर मारला जाणार नाही ना, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे मराठवाड्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या पाण्यातील काही पाणी सिन्नर तालुक्याकडे वळवण्याच्या निर्णयामुळे हा संशय आणखी बळावला आहे.
नेमकं काय आहे हे प्रकरण
मराठवाडा… कायम दुष्काळाच्या झळा सोसणारा प्रदेश. कृष्णा, गोदावरी आणि तापी खोऱ्यातून वाहून जाणारं पुराचं पाणी मराठवाड्याकडे वळवून दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाचा निर्णय घेण्यात आला. 16 सप्टेंबर 2023 रोजी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर 2024 मध्ये या प्रकल्पाच्या अभ्यासासाठी नदीजोड प्रकल्प अभ्यास समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, याच समितीच्या रचनेवर आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मराठवाड्यासाठीच्या प्रकल्पाचा अभ्यास करणाऱ्या समितीत मराठवाड्यातील स्थानिक अधिकाऱ्यांचा समावेश नसल्याचा आरोप आहे. एवढंच नाही, तर या प्रकल्पाचा अभ्यासकक्ष नाशिकमध्ये उभारण्यात आला आणि मुख्य अभियंता नदीजोड प्रकल्प हे नवीन पद निर्माण करून त्याचं कार्यालयही नाशिकमध्ये स्थापन करण्यात आलं. मराठवाड्याच्या पाण्याचा निर्णय घेणारी कार्यालयं आणि यंत्रणा मात्र मराठवाड्याबाहेर… त्यामुळे या प्रकल्पाच्या नियोजनात मराठवाड्याच्या हिताला योग्य प्रतिनिधित्व मिळणार का, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
अभ्यास समितीने उल्हास, वैतरणा आणि दमणगंगा या तीन खोऱ्यांमध्ये सुमारे 370 टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध असल्याचं समोर आल्याचा दावा केला जात आहे. एकात्मिक राज्य जल आराखड्यानुसार 115 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वाढविण्याची तरतूद असल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, मराठवाड्यासाठी मंजूर नदीजोड प्रकल्पातील काही पाणी सिन्नर तालुक्याला देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आता या प्रकल्पाच्या मूळ उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
मराठवाड्याच्या पाण्यावर सिन्नरचा हक्क?
मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी लढा देणारे आम्ही लोक आहोत, समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्यानुसार लढा देत मराठवाड्याने आठ टीएमसी पाणी मिळवलं. मात्र, सिंचन विभागाचं जुनं कार्यालय नाशिकला हलवण्याचा निर्णय हा मराठवाड्यावर अन्यायकारक असल्याची टीका टोपे यांनी केली. मराठवाड्यासाठी 250 टीएमसी पाणी देण्याचा शासन निर्णय स्वागतार्ह आहे, मात्र त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. निर्णयाला जवळपास चार वर्षे झाली, तरी एक टक्काही निधी उपलब्ध होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे सरकारने शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी.
– राजेश टोपे, माजी मंत्री (नदीजोड प्रकल्प)
शासनाने 250 टीएमसी पाणी मराठवाड्यासाठी आणण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही. चार वर्षांनंतरही निधी आणि खर्चाचा अभाव असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.नदीजोड प्रकल्प हा केवळ मराठवाड्यासाठी दाखवण्यात आलेलं एक चॉकलेट आहे. या प्रकल्पाच्या नियोजनात एकाही मराठवाड्यातील अधिकाऱ्याचा समावेश सरकारने केलेला नाही. राधाकृष्ण विखे पाटील हे पश्चिम महाराष्ट्रातील असल्यामुळे नाशिक आणि नगर हे दोन जिल्हे या प्रकल्पावर आपला हक्क गाजवत आहेत. सरकारच्या विचारात मराठवाड्याचा कुठलाही विचार दिसत नाही. त्यामुळे मराठवाड्याला या प्रकल्पातून प्रत्यक्षात पाणी मिळणार नाही, फक्त आश्वासनांचं चॉकलेट दिलं जाईल, अशी आमची भावना आहे. मराठवाडा आजही दुष्काळी भाग म्हणून ओळखला जातो. या भागात मोठ्या प्रमाणावर गाळाने जागा व्यापलेली आहे आणि उपलब्ध पाण्याचं प्रमाणही मर्यादित आहे. दुसरीकडे मराठवाड्यात डीएमआयसी, एमआयडीसी आणि अनेक उद्योगधंदे आले आहेत. मात्र या उद्योगांना आवश्यक पाणी उपलब्ध झालं नाही, तर उद्योग बंद पडण्याची वेळ येऊ शकते. त्याचा थेट परिणाम रोजगारावर होईल आणि शेतीसाठीही पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनेल. परिणामी शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे.
– ज्ञानेश्वर मुळे, शेतकरी नेते (मराठवाड्याच्या पाण्याबाबत प्रतिक्रिया
मराठवाड्याच्या दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून नदीजोड प्रकल्पाकडे पाहिलं जातं. मात्र, प्रकल्पासाठीची कार्यालयं मराठवाड्याबाहेर, अभ्यास समितीत स्थानिक प्रतिनिधित्वाचा अभाव आणि मंजूर पाण्याचा काही भाग इतर भागाकडे वळवण्याचा निर्णय… यामुळे मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याबाबत संशय निर्माण झाला आहे. नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याचा दुष्काळ कायमचा संपवण्याचं स्वप्न दाखवण्यात आलं. मात्र, या प्रकल्पाचा निर्णय घेणारी यंत्रणा जर मराठवाड्याबाहेर असेल आणि मराठवाड्याच्या पाण्याचा काही हिस्सा इतर भागाकडे वळवला जात असेल, तर भविष्यात मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याचं काय, हा प्रश्न कायम राहणार आहे. त्यामुळे सरकारने या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवून मराठवाड्याला योग्य प्रतिनिधित्व आणि त्याच्या हक्काचं पाणी देण्याची भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे.
