महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी १२०० कोटी थकीत बाकी त्वरीत देण्यासाठी स्वराज अभियानाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बजेटमधून घटवलेल्या ७३ हजार कोटी रुपयांचा समावेश पुन्हा करण्याची मागणी स्वराज अभियानने केली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा)करिता १२०० कोटी पुढील ३० दिवसांत या योजने अंतर्गत थकबाकी असलेला मजुरांचा निधी केंद्राने द्यावा तसेच नेहमीपेक्षा अधिकचे ५० दिवस काम मिळावे. यासाठी स्वराज अभियानाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच अर्थसंकल्पात १ लाख १२ हजार कोटी तरतुदींमधून घटवलेले ७३ हजार कोटींचा पुन्हा समावेश करण्याची मागणी स्वराज अभियानाने केली आहे.
केंद्र सरकारच्या मनरेगा कायद्यानुसार, १०० दिवसांपेक्षा अधिक दिवस देखील रोजगार दिला पाहिजे अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे, अशी माहिती स्वराज अभियानाचे महासचिव अविका शहा यांनी दिली आहे.
