PoK Violence : पाकव्याप्त काश्मीर पेटले! जून 9 च्या बंदपूर्वी सुरक्षा दले आणि आंदोलकांमध्ये रक्तरंजित संघर्ष; 11 ठार तर 70 हून अधिक जखमी

Eleven Killed in PoK Violent Clashes : पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) सध्या प्रचंड अराजकता आणि हिंसेचे तांडव पाहायला मिळत आहे. एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, जून 9 रोजी पुकारण्यात आलेल्या संपूर्ण प्रदेशव्यापी बंदच्या (Shutdown) आधीच रावळकोट (Rawalakot) भागात सुरक्षा दले आणि आंदोलकांमध्ये भीषण हिंसक संघर्ष झाला. या रक्तरंजित चकमकीत आतापर्यंत किमान 11 लोकांचा मृत्यू झाला असून, 70 हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. सरकारने 'जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी' (JAAC) या नागरी हक्क संघटनेवर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत बंदी घातल्यानंतर हा असंतोष अधिकच भडकला असून संपूर्ण परिसरात तणावाचे वातावरण आहे.

एका कार्यकर्त्याच्या मृत्यूनंतर हिंसेचा भडका; पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये गोळीबार
या ताज्या हिंसेची ठिणगी एका रुग्णालयाच्या शवगृहाबाहेर पडली. एका गोळीबार प्रकरणात मारल्या गेलेल्या जेएएसी (JAAC) च्या कार्यकर्त्याचा मृतदेह ज्या रुग्णालयात ठेवला होता, तिथे शेकडो कार्यकर्ते आणि समर्थक एकत्र आले होते. गेल्या आठवड्यात प्रांतीय प्रशासनाने बंदी घातलेल्या या संघटनेच्या आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलीस आणि निमलष्करी दलांनी बळाचा वापर सुरू केला. पूंछ सेक्टरचे कमिशनर सरदार वहीद खान यांनी सांगितले की, काही उपद्रवी घटकांनी केलेल्या गोळीबारात 4 पोलीस अधिकारी आणि एका निष्पाप व्यक्तीचा मृत्यू झाला. या हल्ल्याला सुरक्षा दलांनी चोख प्रत्युत्तर दिले, ज्यामध्ये 6 आंदोलक मारले गेले.

अनेक सुरक्षारक्षक जखमी आणि सामूहिक अटक; स्थानिक रहिवाशांचे वेगळे दावे
या चकमकीच्या तीव्रतेबाबत माहिती देताना पोलीस प्रमुख लियाकत मलिक यांनी सांगितले की, हिंसेमध्ये 23 सुरक्षा कर्मचारी आणि सुमारे 50 आंदोलक जखमी झाले आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरक्षा दलांनी या मोहिमेदरम्यान अनेक आंदोलकांना अटक केल्याच्या बाबीलाही प्रशासनाने दुजोरा दिला आहे. दुसरीकडे, स्थानिक रहिवासी आणि JAACच्या समर्थकांनी मात्र सरकारी आकड्यांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सुरक्षा दलांनी निरपराध नागरिकांवर थेट गोळीबार केल्याचा आरोप करत मृत आणि जखमी नागरिकांची वास्तविक संख्या यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असू शकते, असा दावा स्थानिकांनी केला आहे.

हेही वाचा – Middle East Conflict: पश्चिम आशियात पुन्हा युद्ध भडकलं; तेहरानमधील भारतीय दूतावासाकडून नागरिकांना तातडीने इराण सोडण्याचा सल्ला

पाकव्याप्त काश्मिरात लोक रस्त्यावर का उतरलेत? काय आहेत मुख्य मागण्या?
या व्यापक आंदोलनामागे 45 जागांच्या विधानसभेत पाकिस्तानच्या इतर भागांत राहणाऱ्या निर्वासितांसाठी अचानक 12 जागा आरक्षित करण्याचा घेतलेला निर्णय कारणीभूत ठरला आहे. ही राखीव जागांची व्यवस्था स्थानिक लोकांचे प्रतिनिधित्व पूर्णपणे मोडीत काढणारी आहे, त्यामुळे हा निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी मुख्य मागणी जेएएसी (JAAC) करत आहे. याशिवाय, गेल्या 2 वर्षांपासून ही संघटना खालील मुद्द्यांवरून सातत्याने मोठे मोर्चे काढत आहे:
– आर्थिक प्रश्न: पिठाचे वाढते दर आणि गगनाला भिडलेल्या विजेच्या किमती.
– प्रादेशिक समस्या: तीव्र वीज टंचाई, बेरोजगारी, ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था.
– राजकीय अन्याय: या क्षेत्राचे केले जात असलेले राजकीय उपेक्षितीकरण.
जून 9 चा पुकारलेला बंद हा केवळ जागांच्या आरक्षणाविरोधात नव्हता, तर इंटरनेटवरील निर्बंध, संघटनेवरील बंदी आणि त्यांच्या एका मुख्य नेत्याच्या हत्येचा निषेध करण्यासाठी होता.
ह्युमन राइट्स कमिशनकडून चिंता व्यक्त; इंटरनेट बंद आणि छावण्यांचे स्वरूप
पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगाने (HRCP) रावळकोटमधील या भयानक हिंसेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. जेएएसी सारख्या नागरी संघटनेवर थेट दहशतवादविरोधी कायद्यानुसार बंदी घालण्याच्या सरकारी निर्णयावर आयोगाने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. "नागरिकांचे राजकीय हक्क हिरावून घेऊन कोणतीही शांततापूर्ण चर्चा होऊ शकत नाही, शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार अबाधित राखलाच पाहिजे," असे आयोगाने म्हटले आहे. दरम्यान, जुलै 27 रोजी होणाऱ्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने संपूर्ण भागात सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक केली आहे. अनेक भागांत मोबाईल डेटा सेवा (Internet) पूर्णपणे विसकळीत करण्यात आली असून, मोठ्या मेळाव्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे आणि जेएएसीचे केंद्रीय कार्यालय देखील सील करण्यात आले आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ; युके, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाकडून 'ट्रॅव्हल ॲडव्हायझरी' जारी
पाकव्याप्त काश्मीरमधील या ढासळत्या परिस्थितीची आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही गंभीर दखल घेतली जात आहे. संयुक्त राष्ट्र आणि जगातील प्रमुख देशांचे लक्ष या हिंसेकडे वेधले गेले आहे. युनायटेड किंगडम (UK), ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या देशांनी तातडीने पावले उचलत पाकिस्तानसाठी आपली 'ट्रॅव्हल ॲडव्हायझरी' (प्रवास मार्गदर्शिका) अपडेट केली आहे. या देशांनी आपल्या नागरिकांना पाकव्याप्त काश्मीरच्या भागात प्रवास न करण्याचा कडक सल्ला दिला आहे. आगामी जुलै महिन्यातील निवडणुकांमुळे हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, तेथील परदेशी नागरिकांनी आंदोलनांपासून दूर राहावे आणि स्थानिक माध्यमांवर लक्ष ठेवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – Donald Trump: 'बस, आता पुरे!' म्हणत डोनाल्ड ट्रम्प मुलाखतीतून बाहेर, नेमकं कोणत्या प्रश्नावर झाला संताप?