मुंबईसह राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या असून आता सर्वांचं लक्ष महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे लागलं आहे. कोणत्या महापालिकेत महापौर पद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव राहणार, यावरच पुढील राजकीय समीकरणं ठरणार असल्याने या सोडतीला विशेष महत्त्व आहे. अखेर राज्य शासनाने याबाबतचा सस्पेन्स संपवत महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीची अधिकृत तारीख जाहीर केली आहे.
राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवार, 22 जानेवारी 2026 रोजी राज्यातील सर्व 29 महानगरपालिकांमधील महापौर पदासाठी आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सोडत काढण्यात येणार आहे. या सोडतीमुळे मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह इतर महत्त्वाच्या महानगरपालिकांमध्ये महापौर कोणत्या प्रवर्गातून येणार, हे स्पष्ट होणार आहे.
राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये यंदा महायुती आणि भाजपने अनेक ठिकाणी वर्चस्व मिळवलं आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड यांसारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सत्तेची गणितं बदलली आहेत. काही महानगरपालिकांमध्ये काँग्रेस आणि मित्रपक्षांनीही सत्ता स्थापन केली असून, विरारमध्ये बहुजन विकास आघाडीने विजय मिळवला आहे. मात्र निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतरही महापौर कोण होणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित होता. आता आरक्षण सोडतीनंतर या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
शासनाने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार, ही सोडत मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे. मंत्रालय, मुंबई येथील सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात सकाळी 11 वाजता या कार्यक्रमाला सुरुवात होणार आहे. यावेळी नगर विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित महानगरपालिकांचे प्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पाडली जाईल, असं शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
महापौर पदाच्या आरक्षण सोडतीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात विशेष स्थान आहे. या सोडतीतून कोणत्या महानगरपालिकेत महापौर पद सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय किंवा महिला प्रवर्गासाठी राखीव राहणार, हे ठरणार आहे. त्यामुळेच राजकीय पक्षांसाठी ही सोडत अत्यंत निर्णायक मानली जाते. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच पक्षांकडून महापौर पदासाठी इच्छुक उमेदवारांची नावे पुढे येण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेतील महापौर पदावर कोणता प्रवर्ग आरक्षित राहणार, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. कारण मुंबईचा महापौर हा केवळ प्रशासकीय नाही, तर राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे २२ जानेवारी रोजी होणारी ही सोडत राज्याच्या राजकारणासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
