SC On Digital Arrest Scam: आता डिजिटल अटक प्रकरणांची चौकशी CBI करणार; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वाचे आदेश

SC On Digital Arrest Scam: देशभरात वाढत चाललेल्या ‘डिजिटल अटक’ घोटाळ्याला आता सर्वोच्च न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप करून आळा घालण्याचे पाऊल उचलले आहे. न्यायालयाने CBI ला या घोटाळ्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याचे विशेष अधिकार प्रदान केले आहेत. सायबर गुन्ह्यात वापरलेली बँक खाती, त्यामागील बँक अधिकारी आणि संपूर्ण साखळीची तपासणी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य CBI ला देण्यात आले आहे.

RBI ला नोटीस  

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (PCA) अंतर्गत बँक अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी करण्याचे अधिकार CBI ला देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याची नोटीस जारी केली असून, फसवणूक करणारी खाती ओळखण्यासाठी AI / Machine Learning प्रणाली कधी लागू करता येतील? सायबर गुन्ह्यांमधून निर्माण झालेल्या आर्थिक व्यवहारांना कसे गोठवता येईल? याबाबत तांत्रिक माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.

हेही वाचा – Renuka Chowdhary On PM Modi: ‘नाटक’ कोण करतं हे देशाला ठाऊक आहे; रेणुका चौधरींचा पंतप्रधान मोदींवर निशाणा

IT नियम 2021 अंतर्गत CBI ला राज्यांची बंधने हटवावीत

सर्वोच्च न्यायालयाने IT मध्यस्थ नियम, 2021 अंतर्गत सर्व अधिकाऱ्यांनी CBI ला सहकार्य करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. ज्या राज्यांनी अद्याप CBI ला सर्व अधिकार दिले नाहीत, त्यांनी किमान IT कायदा अंतर्गत तपास करण्यास परवानगी देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आवश्यकतेनुसार Interpol ची मदत घेण्याचाही पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे.

सिम कार्ड गैरवापर रोखण्यासाठी DoT ला निर्देश

डिजिटल अटक घोटाळ्यांमध्ये प्रामुख्याने अनेक सिम कार्ड वापरले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दूरसंचार विभागाला (DoT) निर्देश दिले की, एकाच नावावर अनेक सिम जारी करण्याबाबत धोरण सादर करावे आणि गरज असल्यास सर्व दूरसंचार संस्थांना नियमावली लागू करण्याचे आदेश द्यावेत.

हेही वाचा – Pinarayi Vijayan: FEMA उल्लंघन प्रकरणात CM पिनराई विजयन अडचणीत; KIIFB वर 466 कोटींचा गंभीर आरोप

राज्यांना सायबर गुन्हे केंद्रे उभारण्याचे आदेश

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सायबर गुन्ह्यांची वाढती तीव्रता लक्षात घेता प्रत्येक राज्यात सायबर गुन्हे केंद्रे तातडीने स्थापन करण्याची गरज आहे. तसेच, तपासात अडथळे आल्यास त्वरित सर्वोच्च न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना IT कायदा 2021 अंतर्गत दाखल झालेले सर्व एफआयआर CBI कडे हस्तांतरित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, या घोटाळ्याची दखल घेताच असंख्य पीडितांनी पुढे येत अर्ज दाखल केले. विविध राज्यांमध्ये अनेक एफआयआर नोंदवले गेले असून, ज्येष्ठ नागरिक सर्वाधिक बळी पडत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. सायबर गुन्ह्यांची प्रत्येक तक्रार महत्त्वाची आहे. मात्र ‘डिजिटल अटक’ घोटाळ्याचे गांभीर्य पाहता CBI ने त्वरित तपास सुरू करणे अपरिहार्य आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार असून, तेव्हा CBI, RBI आणि केंद्र सरकारकडून अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे.