ओबीसी राजकीय आरक्षणावर आज सुनावणी पार पडली असून सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी पुढे ढकलली आहे. येत्या २५ एप्रिल रोजी ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे.
विधीमंडळात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुका न घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार आणि विरोधी पक्षांचे एकमत झाले आहे. मध्य प्रदेश पॅटर्नप्रमाणे राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाले असून या कायदाच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून पुढील सुनावणी २५ एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळते की नाही, यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ यामध्ये सुधारणा विधेयक आणि मुंबई महापालिका अधिनियम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ यामध्ये सुधारणा, अशी दोन विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने या कायद्याद्वारे निवडणुकांच्या तारखा आणि आरक्षित प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेतले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल केल्यामुळे हा कायदा अडचणीत सापडला आहे.
दरम्यान, आता ओबीसी आरक्षणावरील पुढील सुनावणी २५ एप्रिल रोजी होणार असून, सर्वांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.
