X Sues Indian Govt: एलोन मस्कच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वी ट्विटर) ने भारत सरकारविरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. कंपनीने सरकारच्या आदेशाविरुद्ध अपील केले असून, सरकारने कंपनीकडून जास्त आणि अनावश्यक माहिती मागितल्याचा आरोप केला आहे. X चा दावा आहे की यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम 19(1)(a) आणि 21 चा उल्लंघन होत आहे, जे अनुच्छेद अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जीवनाचा अधिकार हमी देतात.
एक्सने सरकारच्या 'सहयोग पोर्टल' ला मान्यता देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध अपील केली आहे. या पोर्टलद्वारे देशभरातील 2 दशलक्ष पोलिस अधिकाऱ्यांना सामग्री काढण्याचा अधिकार दिला जातो. X च्या मते, हे पोर्टल वापरकर्त्यांना न्यायालयीन पुनरावलोकनाची संधी न देता फौजदारी कारवाईची भीती निर्माण करते आणि फक्त बेकायदेशीर आरोपांवर आधारित सामग्री काढण्याचे आदेश देते.
हेही वाचा – Arattai App: व्हॉट्सअॅपला टक्कर! भारताचे स्वदेशी मेसेजिंग अॅप अरत्ताई लाँच
सरकारची भूमिका
दरम्यान, भारत सरकारचा युक्तिवाद आहे की, हे पोर्टल इंटरनेटवरील बनावट सामग्री, चुकीची माहिती आणि बेकायदेशीर क्रियाकलापांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्मला जबाबदार धरण्यासाठी आणि ऑनलाइन बेकायदेशीर सामग्रीवर आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा – Charging Tips: सावधान! मोबाईल नेहमी 100 टक्के चार्ज करता? या सवयीमुळे होऊ शकते मोठे नुकसान
एक्स आणि भारत सरकार संघर्ष
कंटेंट काढून टाकण्याच्या आदेशावरून X आणि भारत सरकार यांच्यातील हा पहिला संघर्ष नाही. एलोन मस्कच्या नेतृत्वाखालील X ने सरकारच्या आदेशांवर नेहमीच सेन्सॉरशिप म्हणून टीका केली आहे. दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयातील सुनावणीत डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंट मॉडरेशन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्यातील संतुलन ठरवले जाईल.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.