heading Western Ghats : अखेर पश्चिम घाटाला ‘संवेदनशील’ दर्जा मिळणार? केंद्र सरकार अनेक वर्षांपासून रखडलेली अधिसूचना काढण्याच्या तयारीत
Western Ghats Ecologically Sensitive Area : गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला पश्चिम घाटातील पर्यावरण संरक्षणाचा महत्त्वाचा मुद्दा आता अंतिम टप्प्यात पोहोचण्याची चिन्हे आहेत. एका वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरात या तीन राज्यांच्या सीमेत येणारा पश्चिम घाटाचा भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून घोषित करण्याची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या उच्चस्तरीय समितीने तब्बल 12 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2013 मध्ये या संदर्भातील एक सविस्तर अहवाल सरकारला सादर केला होता. त्यानंतर केंद्राने केवळ एक प्राथमिक अधिसूचना जारी केली होती, परंतु आता तब्बल 12 वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर यावर ठोस पावले उचलली जात आहेत.
काय असणार नवे नियम आणि निर्बंध?
पश्चिम घाट हा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भाग म्हणून एकदा का घोषित झाला, की या संपूर्ण परिसरात अनेक व्यावसायिक आणि औद्योगिक उपक्रमांवर पूर्णपणे बंदी येईल. यामध्ये नवीन थर्मल पॉवर प्लांट्स उभारणे, सर्वाधिक प्रदूषण पसरवणाऱ्या श्रेणीतील उद्योग-कारखाने सुरू करणे आणि खाणकामाशी संबंधित नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देणे यावर पूर्ण रोख असेल. याव्यतिरिक्त, बांधकाम क्षेत्रालाही मोठा फटका बसेल; कारण 20,000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असणाऱ्या नवीन इमारतींच्या बांधकामावर किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या इमारतींच्या अतिरिक्त विस्तारावर येथे पूर्ण बंदी घातली जाईल.
12 वर्षांत मसुद्याचे 5 वेळा पुनर्लेखन
पश्चिम घाटातील निसर्गाचे जतन करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2014 मध्ये पहिल्यांदा या अधिसूचनेचा मसुदा तयार केला होता. मात्र, संबंधित सर्व 6 राज्यांचे यावर एकमत होऊ न शकल्याने गेल्या 12 वर्षांत या प्रस्तावित अधिसूचनेच्या मसुद्याचे तब्बल 5 वेळा पुनर्लेखन करावे लागले आहे. कस्तुरीरंगन समितीने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि केरळ या 6 राज्यांमध्ये पसरलेले एकूण 56,000 चौरस किलोमीटर क्षेत्र संवेदनशील घोषित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. आत्तापर्यंत सर्व राज्यांची याला सहमती मिळालेली नाही, त्यामुळे केंद्र सरकारने आता ज्या राज्यांमध्ये सहमती झाली आहे किंवा चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे, तिथे अधिसूचना काढण्याची रणनीती आखली आहे.
गुजरातची मंजुरी, पण महाराष्ट्राचा पेच कायम
सध्याच्या घडीला केवळ गुजरात सरकारने या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला आपली पूर्ण संमती दिली आहे. गुजरातमधील 64 गावांमध्ये विस्तारलेले सुमारे 449 ते 470 चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र या संवेदनशील भागात समाविष्ट होणार आहे. याउलट, महाराष्ट्राने अद्याप यावर पूर्ण शिक्कामोर्तब केलेले नाही. महाराष्ट्रातील एकूण 2,515 गावांमध्ये पसरलेले 17,340 चौरस किलोमीटर क्षेत्र यासाठी प्रस्तावित आहे; मात्र यातील 378 गावे संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्यात यावीत, अशी भूमिका राज्य सरकारने केंद्राकडे मांडली आहे. गोव्यामध्येही या संदर्भातील चर्चा सध्या शेवटच्या टप्प्यात आहे.
केरळ आणि कर्नाटकचा तीव्र विरोध
दुसरीकडे, दक्षिण भारतातील केरळ आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांनी अद्याप या अधिसूचनेला हिरवा कंदील दाखवलेला नाही. कर्नाटक सरकारने तर या संपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याच्या प्रक्रियेवर आणि निकषांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आपली असहमती दर्शवली आहे. केरळ सरकारने त्यांच्या हद्दीत येणाऱ्या पश्चिम घाटातील प्रस्तावित संवेदनशील क्षेत्राची मर्यादा आणखी कमी करावी, अशी मागणी लावून धरली आहे. तमिळनाडूचा विचार केला तर तिथे प्रस्तावित क्षेत्र तुलनेने अत्यंत कमी आहे, त्यामुळे तिथे फारसा विरोध नसला तरी हे क्षेत्र नेमके किती असावे, यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
सहमती झालेल्या राज्यांमध्ये आधी अंमलबजावणी
दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये अद्याप वाटाघाटी आणि चर्चांचे गुऱ्हाळ सुरूच असले, तरी केंद्र सरकारने आता आणखी न थांबण्याचे ठरवले आहे. गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोवा या तीन राज्यांमध्ये एकतर पूर्ण सहमती झाली आहे किंवा सहमतीची प्रक्रिया अगदी शेवटच्या टप्प्यात आली आहे. त्यामुळे, संपूर्ण 6 राज्यांच्या मंजुरीची वाट न पाहता, पहिल्या टप्प्यात या तीन राज्यांच्या मर्यादेत येणाऱ्या पश्चिम घाट परिसरासाठी केंद्र सरकार लवकरच अधिकृत अधिसूचना जारी करण्याच्या तयारीत आहे, जेणेकरून या भागातील पर्यावरण संरक्षणाचे काम तातडीने सुरू करता येईल.
हेही वाचा – Gold mine India : भारतात सापडली सोन्याची खाण; 50 टन सोन्याच्या महाभंडाराची किंमत तब्बल 9 हजार कोटी
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.