बेंगळुरू: फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या याने कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याने न्यायालयाकडे विनंती केली आहे की, त्याच्या आणि त्याच्या बंद पडलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्स विरुद्ध बँकांनी घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेवर आता व्याज आकारणे थांबवावे, कारण मल्ल्याच्या म्हणण्यानुसार बँकांनी घेतलेली वसुली आधीच मूळ थकबाकीपेक्षा जास्त झाली आहे. त्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील सजन पूवय्या यांनी न्यायालयात मांडणी करताना सांगितले की, विविध बँकांकडून झालेली वसुली “मूळ कर्जाच्या रकमेपेक्षा जास्त” आहे. त्यांनी अंमलबजावणी संचालनालय (Enforcement Directorate – ED) च्या अहवालाचा दाखला देत सांगितले की, 7,181 कोटी रुपये इतकी रक्कम आधीच वसूल करण्यात आली आहे. तसेच वित्त मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, सुमारे 14,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता बँकांकडे परत करण्यात आल्या आहेत.
बँकांच्या वतीने हजर असलेल्या वकील विक्रांत हुईलगोल यांनी या याचिकेला विरोध दर्शवला. त्यांनी म्हटले की, मल्ल्याने भारतीय न्यायालयांपासून पळ काढलेले असून अशा परिस्थितीत ते घटक 226 (संविधानाचा अनुच्छेद 226) अंतर्गत न्यायालयात याचिका दाखल करू शकत नाहीत. तसेच त्यांनी नमूद केले की, पैशांच्या गैरव्यवहार प्रतिबंधक अंतर्गत करण्यात आलेली मालमत्ता वसुली ही तात्पुरती असून अंतिम नाही. न्यायमूर्ती ललिता कन्नेघंटी यांनी सुनावणीदरम्यान निरीक्षण केले की, या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय तेव्हाच देता येईल जेव्हा विजय मल्ल्या भारतीय न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष उपस्थित राहील आणि कायदेशीर प्रक्रियेत सहभागी होईल.
न्यायालयाने सर्व पक्षांना 10 नोव्हेंबर पर्यंत आपली हरकत दाखल करण्यासाठी वेळ दिला असून पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. मल्ल्याने आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की, त्याच्या आणि किंगफिशर एअरलाइन्सच्या विरोधात बँकांचे एकूण थकबाकीचे दायित्व 6,200 कोटी रुपये होते, तर आतापर्यंत 10,400 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बँकांनी व्याज आकारणे न्याया विरुद्ध आणि अवैध असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून मल्ल्या हा ब्रिटनमध्ये राहत असून भारतात आर्थिक फसवणूक आणि कर्जबुडव्या प्रकरणात त्याच्याविरोधात अनेक न्यायालयीन खटले सुरू आहेत. भारत सरकारने त्याला परत आणण्यासाठी ब्रिटन सरकारकडे विनंती केली आहे आणि हे प्रकरण अद्याप प्रक्रियेत आहे.
