Union Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये सरकारने औद्योगिक संप्रभुतेकडे (Industrial Sovereignty) लक्ष केंद्रीत करत मोठा रोडमॅप सादर केला आहे. ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ या नव्या उपक्रमाद्वारे बायो-फार्मा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रेअर अर्थसारख्या उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलेल्या या बजेटमध्ये एकूण अंदाजे ५४.१ रुपये लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पात सरकारने औद्योगिक सुधारणा आणि नवकल्पनांवर भर दिला आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने राज्य सरकारांसोबत समन्वय साधून या योजनांची अंमलबजावणी करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
बायो-फार्मा क्षेत्राला बळकटी
‘बायो-फार्मा शक्ति’ ही योजना सरकारने आणली असून या अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत १०,००० रुपयांनी कोटींचा निधी खर्च केला जाणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश भारताला जागतिक बायो-फार्मा हब बनवणे आणि लोकांना किफायती व दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून देणे आहे. यासाठी देशात तीन नवीन राष्ट्रीय संस्थांचे उभारणी आणि सात विद्यमान संस्थांचे आधुनिकीकरण केले जाईल. तसेच, ‘सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गनायझेशन’ (CDSCO) चे आधुनिकीकरण करून औषधांच्या गुणवत्तेची हमी दिली जाईल.
सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील मोठी गुंतवणूक
सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेसाठी सरकारने ‘सेमीकंडक्टर मिशन’ विस्तारित केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या उत्पादनासाठी ₹४०,००० कोटींचा प्रस्ताव बजेटमध्ये ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये उद्योगधंद्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्रांवर विशेष लक्ष दिले जाईल, ज्यामुळे योग्य प्रमाणात स्किल्ड वर्कफोर्स तयार करता येईल आणि उत्पादनाची गुणवत्ता व क्षमता वाढवता येईल.
रेअर अर्थ आणि आयात कमी करणे
महत्वपूर्ण खनिजांसाठी चीनसारख्या देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने ‘रेअर अर्थ मिशन’ हाती घेतले आहे. ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूमध्ये या खनिजांच्या खाणीसाठी विशेष कॉरिडोर तयार केले जातील. या कॉरिडोर्समुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि देशात घरगुती पुरवठा साखळी मजबूत होईल.
एमएसएमई आणि शहरी विकासावर भर
‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ अंतर्गत लघुउद्योगांना (MSME) ‘चॅम्पियन’ बनवण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच शहरी भागांतील आर्थिक संरचनेला बळकटी देण्यासाठी विशेष योजना आखण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे शहरे आर्थिक विकासाची इंधन ठरतील.
सरतेशेवटी, बजेट २०२६ मधील ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ भारताची दीर्घकालीन औद्योगिक धोरणे स्पष्ट करते. फक्त असेंब्ली किंवा उत्पादनावर नव्हे, तर इनोवेशन, उच्च तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक स्वावलंबन यावरही सरकारचा भर आहे. यामुळे भविष्यात भारत जागतिक औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक सक्षम बनेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
