Supreme Court : पेलेट गनच्या वापरावर सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे विधान; SOP तयार करण्याचे संकेत
Supreme Court CJI Surya Kant: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलकांवर पोलिसांनी मेटॅलिक पेलेट गनचा वापर केल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. आंदोलकांवर अतिप्रमाणात बळाचा वापर झाला आहे की नाही यापेक्षा पेलेट गनच्या वापरासाठी एक सुस्पष्ट कार्यपद्धती (SOP) किंवा प्रोटोकॉल तयार करणे अधिक गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणी केंद्र सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मॅटेलिक छर्र्यांच्या वापरावर ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर यांचा आक्षेप
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. आंदोलकांच्या शरीरातून मेटॅलिक पेलेट म्हणजेच धातूचे छर्रे काढण्यात आल्याचे त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. रबर, प्लास्टिक आणि धातू अशा विविध प्रकारचे पेलेट असतात; मात्र शांततापूर्ण आंदोलकांवर थेट प्राणघातक धातूच्या छर्र्यांचा वापर करणे पूर्णपणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. जमावाच्या स्वरूपाचा विचार न करता सुरक्षा दलांनी अवाजवी बळाचा वापर केल्याचा दावा त्यांनी सुनावणीदरम्यान केला.
कायद्यानुसार टप्प्याटप्प्याने बळाचा वापर शक्य: न्यायमूर्ती बागची
ग्रोवर यांच्या युक्तिवादावर बोलताना न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी कायदेशीर तरतुदींकडे लक्ष वेधले. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुरक्षा दलांकडे परिस्थितीनुसार टप्प्याटप्प्याने बळाचा वापर करण्याचा अधिकार असतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष आणि असाधारण परिस्थितीत पेलेट गन वापरण्याची परवानगी नियमावलीतच दिलेली असते. त्यामुळे विशिष्ट परिस्थितीत करण्यात आलेला पेलेट गनचा वापर थेट 'मनमानी' कसा ठरवता येईल, असा सवाल न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना केला.
ब्रिटिशकालीन नियमांचा उल्लेख आणि वसाहतवादी मानसिकतेवर टिप्पणी
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी एका ऐतिहासिक नियमाचा संदर्भ दिला. दारूगोळा वाचवण्यासाठी शरीराच्या इतर भागांऐवजी थेट छातीवर गोळी झाडण्याचा नियम पूर्वी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत होता, अशी आठवण त्यांनी करून दिली. त्यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी ही वसाहतकालीन म्हणजेच ब्रिटिशकालीन तरतूद असावी असे सांगितले. नंतरच्या काळात हा क्रूर नियम रद्द करण्यात आल्याचे न्यायमूर्तींनी नमूद केले.
3 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी; याचिका दुरुस्तीचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आपल्या याचिकेत आवश्यक ते बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशिष्ट घटनेवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी पेलेट गनच्या वापरावर कायदेशीर मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यावर याचिकेचा भर असावा, असे सरन्यायाधीशांनी सुचवले. या संवेदनशील प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 ऑगस्ट रोजी होणार असून, न्यायालय यावर काय अंतिम भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजवर ताज्या बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूज वाचा. अधिक माहितीसाठी भारताच्या बातम्या ब्राउझ करा.