सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. केवळ जातिवाचक अपमान झाल्याचा आरोप पुरेसा नसून, संबंधित घटना ‘सार्वजनिक दृष्टीक्षेपात’ घडलेली असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बंद खोलीत किंवा अशा ठिकाणी, जिथे सर्वसामान्य व्यक्तींना घटना दिसणे किंवा ऐकणे शक्य नाही, तेथे SC/ST कायद्याच्या कलम 3(1)(r) आणि 3(1)(s) लागू करण्यासाठी आवश्यक घटक पूर्ण होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने ‘रामकृष्ण चौहान विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य’ या प्रकरणात 20 ऑगस्ट 2026 रोजी हा निकाल दिला. या निर्णयामुळे शाळेच्या व्यवस्थापकाविरोधात SC/ST कायद्याअंतर्गत सुरू असलेली कार्यवाही रद्द करण्यात आली.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
या प्रकरणातील तक्रारदाराची मुले संबंधित शाळेत शिक्षण घेत होती. विद्यार्थ्यांमध्ये झालेल्या वादानंतर तक्रारदार शाळेच्या व्यवस्थापकाकडे गेला होता. यावेळी आपल्याला मारहाण करून जातिवाचक अपशब्द वापरण्यात आल्याचा आरोप त्याने केला. त्यानंतर व्यवस्थापकासह काही व्यक्तींविरोधात FIR दाखल करण्यात आली.
तपास पूर्ण झाल्यानंतर प्रकरण विशेष न्यायालयापर्यंत पोहोचले. मात्र, व्यवस्थापकाने या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तिथे दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
बंद खोलीतील घटनेवर न्यायालयाचा भर
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणातील घटनास्थळ आणि उपलब्ध साक्षींचा विशेष विचार केला. कथित प्रकार शाळेतील एका बंद खोलीत घडल्याचे तपासाच्या कागदपत्रांतून समोर आले. या ठिकाणी सामान्य लोकांना सहज प्रवेश नव्हता. काही शिक्षकांनी वाद आणि झटापट झाल्याचे सांगितले असले, तरी कथित जातिवाचक शब्द उच्चारले जात असताना आपण ते ऐकले किंवा पाहिले, असे कोणत्याही साक्षीदाराने स्पष्ट केले नव्हते.
न्यायालयाने याच मुद्द्यावरून ‘public view’ या अटीचे महत्त्व अधोरेखित केले. म्हणजेच, घटना केवळ एखाद्या सार्वजनिक परिसरात घडली म्हणून ती आपोआप ‘सार्वजनिक दृष्टीक्षेपात’ घडली असे मानता येणार नाही. संबंधित अपमान इतर व्यक्तींना दिसला किंवा ऐकू आला असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसणे आवश्यक आहे.
FIR मधील उल्लेखावरही न्यायालयाची नोंद
याशिवाय, FIR मध्ये कथित जातिवाचक अपशब्द नेमके कोणते होते, याचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याचेही न्यायालयाने लक्षात घेतले. उपलब्ध सामग्रीवरून वाद आणि मारहाणीचे आरोप दिसत असले, तरी SC/ST कायद्यातील संबंधित तरतुदी लागू करण्यासाठी आवश्यक प्राथमिक घटक पूर्ण होत नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले.
