मुंबई: सणासुदीच्या दिवसांत घराघरात गोडधोड पदार्थांची तयारी सुरू असतानाच साखरेच्या वाढत्या दराने सर्वसामान्यांच्या बजेटची चिंता वाढवली आहे. गेल्या काही आठवड्यांत साखरेच्या किरकोळ किमतीत लक्षणीय वाढ झाल्याने ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कच्च्या साखरेच्या आयातीशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढवण्याचा उद्देश असल्याचं मानलं जात आहे. आयात केलेली कच्ची साखर गोदामांमध्ये दीर्घकाळ पडून न राहता तिच्यावर प्रक्रिया करून ती देशांतर्गत बाजारात उपलब्ध व्हावी, यासाठी आयातदारांवर कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
आयातदारांना आता दोन महिन्यांची मुदत
नव्या नियमानुसार, कच्ची साखर आयात करणाऱ्या कंपन्यांना ती परिष्कृत करून सफेद साखरेच्या स्वरूपात देशांतर्गत बाजारात विकावी लागणार आहे. ‘बिल ऑफ एंट्री’ दाखल केल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अट घालण्यात आली आहे.
यापूर्वी आयात केलेल्या कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करून ती बाजारात आणण्यासाठी 31 ऑक्टोबर 2026 ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती. आता प्रत्येक आयातीसाठी स्वतंत्रपणे दोन महिन्यांची मुदत लागू होणार आहे.
हा बदल 10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या टॅरिफ रेट कोटा आयातीशी संबंधित आहे. आयात केलेल्या कच्च्या मालाचा प्रत्यक्ष वापर लवकर व्हावा आणि त्यातून देशांतर्गत बाजारातील उपलब्धता वाढावी, हा या निर्णयामागचा प्रमुख उद्देश आहे.
साखरेच्या दरात किती वाढ?
सरकारी आकडेवारीनुसार, 20 जुलै रोजी देशात साखरेचा सरासरी किरकोळ दर सुमारे 48 रुपये प्रति किलो होता. महिनाभरानंतर म्हणजे 20 ऑगस्टला हा दर जवळपास 55.70 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला.
म्हणजेच एका महिन्याच्या कालावधीत किलोमागे सुमारे 7.52 रुपयांची वाढ झाली. टक्केवारीचा विचार केला तर ही वाढ जवळपास 15.6 टक्के आहे. मागील दोन महिन्यांतही साखरेच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
ग्राहकांच्या खिशावर काय परिणाम होणार?
साखरेचा वापर केवळ चहापुरता मर्यादित नाही. मिठाई, बेकरी पदार्थ, शीतपेय, डेअरी उत्पादनं आणि विविध खाद्यपदार्थांच्या निर्मितीत साखरेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. त्यामुळे साखरेच्या किमतीत वाढ झाल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम इतर खाद्यपदार्थांच्या किमतींवरही होण्याची शक्यता असते.
विशेषतः सणासुदीच्या काळात मिठाई आणि घरगुती गोड पदार्थांची मागणी वाढते. त्यामुळे या काळात साखरेच्या दरातील वाढ ग्राहकांसाठी अधिक जाणवू शकते.
सरकारच्या निर्णयाचा फायदा किती?
कच्ची साखर आयात करून तिच्यावर लवकर प्रक्रिया केल्यास बाजारात अतिरिक्त साखर उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. पुरवठा वाढल्यास दरांवरील दबाव काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
मात्र, या निर्णयाचा थेट फायदा ग्राहकांना किती आणि किती लवकर मिळतो, हे बाजारातील पुरवठा, मागणी आणि साखरेच्या उत्पादनावर अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे साखरेच्या किमती लगेच कमी होतील, असं निश्चितपणे म्हणता येणार नाही.
सणासुदीच्या काळात वाढलेल्या किमतींमुळे त्रस्त असलेल्या ग्राहकांसाठी सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. आता आयात केलेली कच्ची साखर किती वेगाने बाजारात येते आणि त्याचा किरकोळ किमतींवर नेमका काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
